Schemes and Programs

महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणा-या अनुसूचित जमातीचे सामाजीक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन 1972-73 पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्विकारण्यात आला अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा आसावी या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची इ. 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.

सदर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश,आंथरुण पांघरुण, पुस्तके व इतर लेखन साहित्य इ. सुविधा शासनाकडून मोफत पुरविण्यात येतात.

पात्रता :

• 1. आश्रमीय विद्यार्थी हे आदिवासीच असावे.
• 2. मुला-मुलीस 31 जुलैला 5 वर्ष पूर्ण असावी
• 3. प्रत्यक्ष प्रवेश देतेवेळी जाती / जमातीचा दाखला, जन्मतारखेचा दाखला, आई-वडीलांचे प्रतिज्ञापत्र.
• 4. पहिली व्यतिरिक्त इतर वर्गातील प्रवेशाकरिता पूर्वीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला.
• 5. आश्रमशाळेच्या 1 कि.मी. परिसरातील मुले-मुली अनिवासी म्हणून व त्या क्षेत्राच्या बाहेरील निवासी विद्यार्थी म्हणून प्रवेश.
• 6. आश्रमशाळेत प्रत्येक वर्गात निवासी 40 व बहिस्थ 10 विद्यार्थी.
• 7. आश्रमशाळेमध्ये मुला मुलींचे प्रमाण 50 : 50 प्रमाणे व 50 टक्के मुली मिळाल्या नाहीतर विद्यार्थीनींची क्षमता किमान 33 टक्के आवश्यक जर सदर टक्केवारी पूर्ण झाली नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून क्षमता पूर्ण करणे.
• 8. आश्रमशाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात शारीरीक दृष्टया अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 3 टक्के आरक्षण. दारीद्रय रेषेखालील आदिवासी जमातीच्या भूमिहीन /अल्पभूधारक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य.

संपर्क:

संबंधीत मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा.

उद्देश व स्वरुप:

आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासाकरिता कार्यरत असलेल्या स्वेच्छा संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांना 1953-54 पासून अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

या आश्रमशाळांत आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेष, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्याकरिता कर्मचा-यांचे पगार व परीक्षणाकरिता विहित प्रमाणात अनूदान शासनाकडून देण्यात येते.

प्रवेशाच्या अटी:

शासकीय आश्रमशाळेत प्रवेशाकरिता असलेल्या सर्व अटी लागू.

संपर्क : संबंधित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक / संस्था चालक.

अनुदानित आश्रमशाळेस मान्यतेकरिता अटी :

• 1. संस्था नोंदणीकृत असली पाहिजे.
• 2. विहित नमून्यात आश्रमशाळा सुरु करण्याच्या ठिकाणाचे सर्वेक्षण, उपलब्ध विद्यार्थी संख्या, संस्थेची आर्थिक स्थिती, आदिवासी क्षेत्रातील कार्य इ. च्या माहितीसह अर्ज करणे आवश्यक.

संपर्क :

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

उद्देश व स्वरुप :

शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणा-या हुशार / बुध्दीवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर विशेष स्वरुपाची शाळा ) राज्यात दोन ठिकाणी सन 1990-91 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे

पात्रता :

आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणा-या हुशार / बुध्दीवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या मुलांना शिक्षण देणे.

संपर्क :

स्पर्धा परिक्षेकरिता संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक प्रकल्प अधिकारी प्रवेशाकरिता संबंधित आदर्श आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक.

उद्देश व स्वरुप :

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमधून शिक्षण मिळावे याकरिता इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा ही केंद्रपुरस्कृत योजना राबविली जात आहे. अशा शाळेत इ. 5 वी ते इ. 10 वी पर्यंत शिक्षण देण्यात येते. अशा इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळा 1) पेठरोड, नाशिक, जि. नाशिक. 2) बोर्डी ता. डहाणू, जि. ठाणे 3) तालुस्ते (बडनेरा) ता. नांदगांव खांडेश्वर 4) चिखलदरा, ता. धारणी, जि. अमरावती 5) खैरी परसोडा, ता.जि.नागपूर येथे आहेत.

सुविधा -

अशा निवासी शाळेत विद्यार्थ्यांची निवासी व्यवस्था, भोजन, गणवेश, आंथरुण, पांघरुण, पुस्तके, लेखन साहित्य इत्यादी सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत.

पात्रता :-

• 1. विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा ्इत्यादी शाळांमध्ये इ. 4 थी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र स्पर्धापरीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
• 3. स्पर्धा परीक्षा एप्रिल मे मध्ये त्या-त्या जिल्हयातील आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रात घेण्यात येतात.

संपर्क :-

• 1. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक.
• 2. पब्लिक स्कूलचे मुख्याध्यापक.

उद्देश व स्वरुप :

• 1. आदिवासी शेतक-यांना त्यांचा शेतीविकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनाचा व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याव्दारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणुन आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतुन 100 टक्के अनुदानावर विजपंप / तेलपंप पुरविण्यात येत आहे.
• 2. या योजनेखाली सर्वसाधारण पणे 3 किंवा 5 अश्वशक्तीचे विजपंप / तेलपंप मंजूर करण्यात येतात.
• 3. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतक-याकडे किमान 60 आर (दीड एकर) आणि कमाल 6 हे.40 आर (16 एकर) इतकी लागवाडीयोग्य जमीन उपलब्ध आहे. अशा शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवु शकतात.

पात्रता :

• 1. आदिवासी शेतक-यांना विजपंप मंजूर करतांना त्यांच्या शेतातील पाण्याचे साधन असलेल्या विहिर / नाल्यास कमीत कमी सहा महिने पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
• 2. आदिवासी शेतकरी स्वत: जमीन कसत असला पाहिजे.
• 3. 60 आरपेक्षा कमी जमीन ज्यांच्या नांवाने असेल अशा किंवा 3 लगतच्या जमीन धारकांना एकत्रित येऊन करार लिहुन दिला तर एका पेक्षा अधिक लाभधारक एकत्रितपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. मात्र अशा एकत्रित आलेल्या शेतक-यांची एकूण जमीन 60 आरपेक्षा जास्त असली पाहिजे.
• 4. या योजनेखाली ज्या गांवात / शेतात विजपुरवठा केला जावु शकतो त्या गावच्या शेतक-यास विजपंप व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजीकच्या 3 वर्षात केली जाण्याची शक्यता नाही अशा ठिकाणी तेलपंप पुरविण्यात येतो.

संपर्क:

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

प्रादेशिक व्यवस्थापक / उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ.

उद्देश व स्वरुप :

ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन गरजु आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदु मानुन या योजनेतंर्गत

कर्ज देणे अपेक्षित नाही. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे

• 1. योजनेतंर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटूंबास / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमातंर्गत आर्थिक मर्यादा रु. 15000/- पर्यंत.
• 2. 4 गट नमूद केले असुन
  • अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना
  • ब) प्रशिक्षणाच्या योजना
  • क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना
  • ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना
• 3) अ या गटात अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे
  • 1) सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी - 85 टक्के व 15 टक्के वैयक्तिक सहभाग
  • 2) आदिम जमाती लाभार्थी - 95 टक्के व 5 टक्के वैयक्तिक सहभाग
  • 3) जेथे अर्थसहाय्य रु. 2000 असेल तेथे 100 टक्के अर्थसहाय्य.
• 4. शासन निर्णय दि. 31 मे 2001 च्या मार्गदर्शक सुचनातील अटी शर्तीनुसार पात्र लाभार्थी व त्यांनी मागणी केल्या नुसार योजना तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी अपर आयुक्ताकडे निर्देश समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मंजुरी घेणे.
• 5. योजना मंजुरीचे अधिकार रु. 7.50 पर्यंतच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास रु. 7.50 ते 30.00 लक्षपर्यंतची योजना आयुक्त, आदिवासी विकास व रु. 30.00 लक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या योजनेस शासनाची मान्यता अधिकार प्रदान
• 6. अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या एखाद्या योजनेवर अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीत पुरक खर्च न्युक्लिअस बजेट मधुन करावयाचा असल्यास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करणे.
• 7. शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जे कार्यक्रम न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत देता येत नाहीत परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार खास कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे असे निर्देश समितीस वाटल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे.

पात्रता :

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. अ या गटासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा.
• 3. लाभार्थीनी सर्व कागदपत्रासह योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक.
• 4. योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचे सहकार्याने व समन्वयाने योजना राबविणे.

संपर्क:

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

उद्देश व स्वरुप :

आदिवासी युवकांकरिता स्थानिक गरजांवर आधारित लहान लहान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी देणे, तसेच आदिवासी भागातील लोकांना अत्यंत गरजेची यंत्रे व अवजारे स्थानिकरित्या दुरुस्त करुन घेण्याच्या दृष्टीने कुशल कारागीर उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

ही व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे सध्या 4 निवासी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांमध्ये सुरु करण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रीशिअन, ऑईल इंजिन / इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्ती, मोटार मॅकॅनिक इ. अभ्यासक्रम शिकविले जातात. प्रशिक्षणाचा कालावधी 4 महिने असतो. एका सत्रात 50 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणार्थींच्या इच्छेनुसार 3 प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण त्याला घेता येईल.

या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रु.400/- विद्यावेतन तसेच प्रशिक्षणानंतर 3 महिने शहरी भागातील कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकांची संधी, आवश्यक कच्चे साहित्य व अनुषंगिक अवजारे पुरविण्यात येतात.

पात्रतेच्या अटी :

• 1. प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा व इ.9 वी पर्यंत शिक्षण झालेले असावे.

संपर्क :

संबंधित पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक व संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी केंद्र शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा (1)कोटगूल ता.कोरची जि.गडचिरोली (2) कसनसूर ता.भामरागड जि.गडचिरोली (3) विनवल ता.जव्हार जि.ठाणे (4) पाथरज ता.कर्जत जि.रायगड (5) पळसून ता.कळवण जि.नाशिक (6) भांगरापाणी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार (7) केळीरुम्हणवाडी ता.अकोले (8) वाघझिरा ता. यावल (9) गोहे ता.आंबेगाव (10) कपरा ता.बामूळगाव (11) सारखणी ता. किनवट (12)राणीगाव ता. धरणी (13) कवडस ता. हिंगणा (14)कहीकसा ता.देवरी (15) देवाडा ता. राजूरा.

उद्देश व स्वरुप :-

अनुसूचित क्षेत्रात दुर्गमतेमुळे पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा क्षेत्रातील अतिमागास व दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणा-या आदिम जमातीच्या शेतक-यांसाठी त्यांना सुधारित शेतीची गोडी निर्माण व्हावी. शेतीत सुधारणा व्हावी, पर्यायाने त्यांचा विकास व्हावा व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी व त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील होता यावे या उद्देशाने वाडी विकास कार्यक्रम योजना शासनाने पेण व पांढरकवडा या प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत आदिम जमातीच्या लोकांसाठी आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिम-2203/प्र.क्र.85/का.17, दिनांक 19.8.2003 अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे. सदरची योजना महाराष्ट्र इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रुरल एरीयाज (मित्रा), नाशिक या संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेमार्फत स्वयंरोजगार निर्माण करणे, जमिनीची उत्पादन क्षमतेत वाढ, शेतीच्या उत्पन्नात वाढ, कुटूंबाच्या स्थलांतरामध्ये घट, आरोग्य व राहणीमान यात सुधारणा करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी रुपये 66.00 लक्ष निधी उपलब्ध झालेला आहे.

या योजनेअंतर्गत एकूण 300 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

पात्रता :-

• 1. लाभार्थी आदिम जमातीचा असावा व त्या लाभ क्षेत्रातील असावा.
• 2. लाभार्थी 5 एकरापर्यंत भूमीधारक असावा.
• 3. लाभार्थी दारिद्रयरेषेखालील असावा.

संपर्क :-

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण / पांढरकवडा.

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नाव नोंदणी सेवायोजन कार्यालयात करण्यात येत होती. परंतू या उमेदवारांना संधी मिळण्यास फार विलंब होतो हे लक्षात घेऊन शासनाने मागासवर्गीयांच्या नाव नोंदणीचे काम समाजकल्याण विभागावर सोपविले. 1984-85 मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर हे काम प्रकल्प कार्यालयांकडे सोपविण्यात आले. गरजू, सुशिक्षित अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नावे नोंदवून तो विविध भरती अधिका-यांकडे शिफारस करुन पाठविणे व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश.

नाव नोंदणीच्या अटी:

• 1. नांव नोंदविणारा उमेदवार अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. त्याने विहित नमून्यात जन्मतारीखेचा दाखला, शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केला पाहिजे.

संपर्क :

संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

आदिवासी हस्तकला वस्तुंना नागरी भागात मोठया प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी व नागरी भागातील ग्राहक यांना एकत्रित आणून आदिवासींनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करुन त्यांच्या विक्रीव्दारे या कलाकारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत प्रदर्शनात भाग घेणा-या आदिवासी हस्तकलाकारांना जाण्या-येण्याचा खर्च, प्रदर्शन काळातील भत्ता, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचा प्रदर्शन स्थळापर्यंतच्या वाहतुकीचा खर्च अर्थ सहाय्याच्या स्वरुपात देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे प्रदर्शनाच्या व्यवस्थापनाचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.

पात्रता :

• 1. हस्तकलाकार आदिवासी असला पाहिजे.
• 2. त्याने प्रदर्शनात भाग घेण्याची तयारी दाखविली पाहिजे.

संपर्क :

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.

आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची ही स्वत:ची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेत विविध जमातींच्या नृत्य पथकांच्या स्पर्धा घेण्यात येतात. या स्पर्धाकरिता नृत्य कलाकारांना त्यांच्या गावापासून स्पर्धाच्या गावापर्यंत जाण्या-येण्याचा खर्च, हजेरी भत्ता, तसेच पारंपारिक वेषभूषा व वाद्यांसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच स्पर्धा आयोजनाचा खर्चही शासनाकडून केला जातो.

संपर्क :

संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे

ठाणे जिल्हयातील वारली या अनुसूचित जमातीच्या पारंपारिक भित्ती चित्रांना व त्यांच्या चित्रकलेस जगभर मान्यता मिळालेली आहे. या चित्रकलेचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रौढ गट व शालेय गट असे दोन करुन दरवर्षी स्पर्धा घेण्यात येतात व त्यातील गुणवत्तेनुसार येणा-या पहिल्या 31 निवडक चित्रांना बक्षिसे देण्यात येतात.

पात्रता :

• 1. स्पर्धेत भाग घेणा-या स्पर्धकास वारली चित्रकला येत असावी.

संपर्क :

संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.

उद्देश व स्वरुप :

सदरची योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असून कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पाणी हा सर्वात मोठा घटक आहे. जलस्त्रोत अपूर्ण असल्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य पध्दतीने परिणामकारक वापर करण्यासाठी ठिबक व तुषार संच बसविण्याची पध्दत प्रचलित आहे. पाण्याचा वापर कमी होऊन पीक उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होते.

ठिबक व तुषार संच बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची योजना 1986-87 साली सुरु करण्यात आली. या योजनेखाली 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन धारण करणा-या आदिवासी शेतक-यांना 50 टक्के पर्यंत परंतु जास्तीत जास्त रु. 20,500 /- च्या मर्यादेत, 2 ते 6 हेक्टरपर्यंत जमीन धारण करणा-या आदिवासी शेतक-यांना रुपये 14,350 /- एवढे कमाल मर्यादेच्या अधिन राहून 35 टक्के एवढे अर्थसाहाय्य 6 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन धारण करणा-या आदिवासी शेतक-यांना रु. 12,250 /- च्या कमाल मर्यादेच्या अधिन 30 टक्के दराने अर्थसहाय्य दिले जाते.

पात्रता :

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीतील शेतकरी असावा.
• 2. स्वत:ची जमिन असावी.
• 3. पाण्याचे स्त्रोत व पाण्याची उपलब्धता असावी.

संपर्क :

गटविकास अधिकारी, तालुका पंचायत समिती / अधिक्षक कृषी अधिकारी जिल्हा परिषद.

उद्देश व स्वरुप :

आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल या उद्देशाने पशुसंवर्धन या कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

या योजनेअंतर्गत 10 शेळया अ 1 बोकड असा गट आदिवासी लाभार्थींना 50 टक्के अनुदानावर पुरविला जातो. नाबार्डच्या प्रचलित दरानुसार गटाची किंमत ठरविण्यात येते.

पात्रता :

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी असावा.

संपर्क :

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती / व जिल्हा परिषद अंतर्गत गटविकास अधिकारी.

उद्देश व स्वरुप :

आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्येने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत: किनारा नसलेल्या जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ आहे व त्यावर काही प्रमाणात त्यांचा उदरनिर्वाह चालत आलेला आहे. नविन पध्दतीचा अवलंब करुन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत निरनिराळया योजना राबविण्यात येत आहेत. गोडया पाण्यातील मत्स्यशेती करिता जलद क्षेत्रात जलद वाढणा-या माशांच्या जातीची बीज निर्मिती करणे व उपलब्ध जलक्षेत्राचा वापर जास्तीत जास्त मत्स्यपालनासाठी करणे हा होय. या योजनेखाली सहकारी संस्थांना तसेच स्थानिक संस्थांना बीज संचयनासाठी बीजाचा सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे संवर्धन, तळयाचे बांधकाम, खाद्य तसेच खताची खरेदी यावर अनुदान देण्यात येते. मत्स्योत्पादन वाढविणे व ग्रामीण आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

पात्रता :

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. लाभार्थी त्या लाभक्षेत्रातील असावा.
• 3. मच्छिमारीचे त्याला ज्ञान उपजत असावे.

संपर्क :

जिल्हा मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी.

उद्देश व स्वरुप :

आदिवासी सहकारी संस्थांच्या आदिवासी सभासदांना सवलतीच्या दराने पीक कर्ज वितरीत केले जाते त्यावरील व्याजापोटी अनुदान शासनामार्फत अदा केले जाते.

आदिवासी शेतक-यांना व्याज अनुदान देण्यासाठी निरनिराळया योजना राबविण्यात येतात त्यापैकी वरीलप्रमाणे योजना आहे.

पात्रता :

• 1. आदिवासी सहकारी संस्थेचा सभासद असावा.
• 2. स्वत:च्या नावे शेती असावी.
• 3. मंजूर कर्जाची परतफेड 30 जून च्या आत केलेले लाभार्थी.

संपर्क :

• 1. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा उपनिबंधक.
• 2. स्थानिक आदिवासी सहकारी संस्था.