| कार्यासन क्रमांक |
कार्यासनाकडे सोपविलेले विषय |
1
आस्थापना |
- 1) सामान्य प्रशासन विभाग(फक्त आस्थापना विषयक बाबी)/माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित बाबी
- 2) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या आस्थापना/ प्रशासन विषयक बाबी.
- 3) रचना व कार्यपध्दती संबंधिच्या सर्व बाबी.
- 4) प्रशासकीय सुधारणा
- 5) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या गट-अ ते गट-क अधिकारी / कर्मचारी यांच्या आस्थापना / सेवा तसेच प्रशासकीय बाबीसंबंधीची प्रकरणे, गोपनीय अहवालाचे संस्करण व जतन.
- 6) अस्थायी पदांना मुदतवाढ/ अस्थायी पदे स्थायी करणे/पदांचा आढावा
- 7) विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी यांची वेतन निश्चिती, सर्व प्रकारचे अग्रीमे मंजुर करणे, आगाऊ वेतन वाढी मंजुर करणे इ.
- 8) अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता विषयक बाबी, नोकर भरती तसेच सेवायोजन विषयक बाबी, अधिकारी / कर्मचा-यांच्या वयाच्या 50.55 वर्षाच्या पुढे त्यांच्या सेवा चालू ठेवण्याबाबतच्या पुनर्विलोकन विषयक बाबी,
- 9) माहिती तंत्रज्ञान विषयक बाबी/ संगणकीकरण, नवीन संगणक खरेदी व वाटप
- 10) बृहन्मुंबईतील नोकर भरतीच्या वेळी परिक्षेसाठी / मुलाखतीसाठी अधिकारी/ कर्मचारी पाठविणे.
- 11) आदिवासी विकास विभागाच्या (खुद्द) चे अधिकारी / कर्मचा-यांच्या विभागीय परिक्षण व प्रशिक्षण
- 12) आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता नवीन वाहनांची खरेदी करणे तसेच वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती विषयक बाबी ( आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अप्पर आयुक्त, सर्व प्रकल्प कार्यालये))
- 13) वाहन आढावा (आदिवासी विकास खुद्द/क्षेत्रिय) समन्वय.
- 14) आदिवासी विकास विभागाच्या खुद्द आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे
- 15) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील अधिकारी /कर्मचारी यांचे वैद्यकीय खर्चांच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे( आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक, सर्व अप्पर आयुक्त, सर्व प्रकल्प कार्यालये, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या)
- 16) आदिवासी विकास खुद्द च्या अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविणे. उदा. यशदा, माहिती तत्रंज्ञान विभाग व संगणक प्रशिक्षण इत्यादी.
- 17) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
2 (रोख शाखेसह)
(1) (रोख शाखा) अ.क्र.1 ते 5
(2) विनियोजन लेखे अ.क. 6 ते 13 |
- 1)आदिवासी विकास विभागाशी संबधित रोखीचे व्यवहार व लेखा -विषयक बाबी.
- 2) अधिकारी /.कर्मचा-यांची सेवापुस्तके परिरक्ष ण / अद्‌यावतीकरण
- 3)भविष्य निर्वाह निधी- विषयक बाबी.
- 4)वेतन, भत्ते, कार्यालयीन खर्च, इत्यादीचे वार्षिक /आठमाही सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे., खर्चाचा ताळमेळ, लेखा परिक्षण विषयक बाबी. आदिवासी विकास विभागाच्या (खुद्द) महालेखापालांनी नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालणे.
- 5)अधिकारी/कर्मचा-यांच्या आयकर विषयक बाबी.
- 6) प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करणे.
- 7) नियंत्रक व लेखा परिक्षक यांच्या अहवालातील विनियोजन लेखे, लोकलेखा समितीला माहिती देणे व शिफारशीवर कार्यवाही करणे.
- 8) महालेखापालांकडून आलेल्या स्थानिक कार्यालयाच्या लेखा परिक्षण निरिक्षण अहवालाची प्रकरणे
- 9) महालेखापालांकडून प्राप्त होणारे लेखा परिक्षण प्रमाणपत्राचे जतन करणे.
- 10) लोकलेखा समिती विषयक कामे.
- 11) भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांच्या अहवालामध्ये समाविष्ट केलेल्या परिच्छेदाबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती प्राप्त करुन देणे.
- 12) अन्य शासकीय सेवेतील आदिवासी कर्मचा-यांचे हितसंबंध राखणे व त्याबाबतच्या तक्रारी हाताळणे.
- 13)उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 3 |
- 1) सहकार, पणन व वस्त्रोउद्योग विभागासंबंधीत सर्व बाबी.
- 2) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्ष ण विभागासंबंंधी सर्व बाबी
- 3) उद्योग, उर्जा व कामगार विभागासंबंधी सर्व बाबी
- 4) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 5) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक आणि शबरी वित्त व विकास महामंडळ यांच्याकरीता नवीन वाहन खरेदी, वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती.
- 6) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक आणि शबरी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या वित्तीय व इतर प्रकारच्या बाबी.(आस्थापना विषयक बाबी वगळून)
- 7) महाराष्ट्र जनजाती अर्थिक स्थिती सुधारणा कायदा 1976 खालील सर्व बाबी.
- 8) धान्यकोष योजना, खावटी कर्ज योजना.
- 9) एकाधिकार खरेदी योजना, एकाधिकार गवत खरेदी योजना, व तत्संबंधिच्या खरेदी योजना
- 10) आदिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था योजना/ विविध कार्यकारी सहकारी संस्था
- 11) गौण वनोपज खरेदी योजनेविषयक बाबी
- 12) वरील बाबी संबंधिची न्यायालयीन प्रकरणे
|
| 4 |
- 1) विधी व न्याय विभागासंबंधी सर्व बाबी
- 2) आदिवासी विकास विभागाची मा. सर्वेाच्च न्यायालय /मा. उच्च न्यायालय / महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) व इतर न्यायालयातील न्यायीक प्रकरणामध्ये विभागातील कार्यासनांना मार्गदर्शन करणे / परिच्छेद निहाय अभिप्राय व शपथपत्र तयार करण्यास सहाय्य करणे.
- 3) उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणी संबंधित कार्यासनाशी समन्वय ठेवणे व विभागाच्या न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती वेळोवेळी प्रधान सचिव, (आ.वि.) यांना सादर करणे.
- 4) विभागांतर्गत कार्यासनांना आवश्यकतेनुसार विविध प्रकरणी विधी विषयक सल्ला देणे.
- 5) न्यायालयीन प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी संबंधित अधिका-यांसह न्यायालयात हजर रहाणे.
- 6) न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यासाठी संबंधितांकडे पाठपुरावा करणे.
- 7) विविध न्यायालयीन प्रकरणी न्यायालयांच्या आदेशाविरुध्द शासनाच्या सुचनेनुसार अपील दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यासनास सहाय्य करणे.
- 8) विधी व न्याय विभागाने 'विधी अधिकारी' या पदासाठी ठरवून दिलेली कर्तव्ये आणि जबाबदा-या.
|
| 5 |
- 1) सार्वजनिक बांधकाम विभागासंबंधी सर्व बाबी.
- 2) जलसंपदा विभागासंबंधीत सर्व बाबी.
- 3) जलसंधारण विभागासंबंधीत सर्व बाबी.
- 4) मदत व पुनर्वसन विभागासंबंधी सर्व बाबी.
- 5) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 6) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांना केद्रीय अनुदान.(केंद्र पुरस्कृत योजना) याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्यानुषंगाने केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादि.
- 7) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या योजना
- 8) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविल्या जाणा-या सेवातंर्गत व अन्य प्रशिक्षण योजना
- 9) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारती/गोडाऊन/अधिकारी/कर्मचारी यांची निवासस्थाने/ प्रशिक्षण केंद्रे इ. चे भूसंपादन व त्यांचे बांधकाम, देखभाल व दुरुस्ती , परिरक्षण (वसतीगृहे व आश्रमशाळा वगळून)
- 10) बेंचमार्क सर्व्हे
- 11) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम कक्ष व योजनांचे मुल्यामापन
- 12) आदिवासी विकास योजनांची प्रसिध्दी पुस्तके छपाई/भिंतीपत्रके/पोस्टर इ. सह प्रसिध्दी देणे.
- 13)उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 6 |
- 1) नियोजन विभागासंबंधी सर्व बाबी. (रोजगार हमी योजना वगळून)
- 2) अर्थसंकल्प विषयक बाबीवर वित्त विभागाशी समन्वय व इतर बाबी.
- 3) वित्त विभागाशी संबंधित सर्व बाबी.
- 4) पंचवार्षीक आदिवासी उपयोजनांची आखणी करणे, नियतव्यय निश्चीत करणे.
- 5) वार्षीक आदिवासी उपयोजनेची आखणी करणे व नियतव्यय निश्चीत करणे.(जिल्हा वार्षीक योजनेसह)
- 6) पंचवार्षीक / वार्षीक योजनेंसंबंधी माहिती वेळोवेळी नियोजन विभागाला पुरविणे.
- 7) आदिवासी उपयोजनेसंबंधी तसेच पंचवार्षीक / वार्षीक योजनेसंबंधी योजना आयोग / केंद्र शासनाशी पत्र व्यवहार करणे.
- 8) आदिवासी उपयोजनेशी विविध स्तरावरील तरतूदी व खर्च यांची विकासशीर्षनिहाय व जिल्हानिहाय माहिती गोळा करणे
- 9) वैद्यानिक विकास मंडळ निहाय नियतव्यय , राज्यस्तर व राज्यपुल, अनुशेष (राज्यपालांच्या अनुदेशासह) इ. संबंधिच्या बाबी हाताळणे, आदिवासी उपयोजनेचे मुल्यमापन व संनियत्रण.
- 10) वित्त आयोग
- 11) अर्थसंकल्प विषयक सर्व कामकाज, मासिक निधी वितरण (BDS), Cash flow
- 12) पुनर्विनियोजन प्रस्ताव
- 13) मागासवर्गीयांचे कल्याण / योजनांचे संनियत्रण
- 14) विशेष कृती कार्यक्रम / विविध विकास पॅकेज
- 15) धडगाव-अक्कलकुआ विशेष कृती कार्यक्रम
- 16) आदिवासी उपयोजनांची तरतुद व खर्च विकास शिर्ष / लेखाशिर्षनिहाय ठेवणे.
- 17) अंदाज समिती विषयक कामे
- 18) वित्त मंत्र्यांचे भाषण तयार करणे / दुरुस्त्या ई.
- 19) डेटा बँक/ सर्व प्रकारच्या सांख्यिकीच्या माहितीचे संकलन
- 20) महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त होणारा मासिक खर्चाचा अहवाल व त्याअनुषंगाने बाबी तसेच खर्चाचा ताळमेळ
- 21)उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे .
|
| 7 |
- 1) रोजगार व स्वंयरोजगार विभागाशी संबंधित सर्व बाबी.
- 2) उपरोक्त विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 3) न्युक्लीयस बजेट योजनांचे नियोजन, अंदाज पत्रक व संनियत्रण इ. बाबी.
- 4) जनजाती सल्लागार परिषदेबाबतच्या सर्व बाबी.
- 5) प्रकल्प स्तरीय नियोजन आढावा समितीचे कामकाज पहाणे.
- 6) कपात सुचना
- 7) राज्य माहिती आयोग
- 8) विभाग संलग्न स्थायी समितीचे कामकाज हाताळणे
- 9) माहितीचा अधिकार आधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती वेळोवेळी अद्यावत करणे व वेबसाईट वर प्रसिध्द करणे.
- 10) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अतंर्गत माहिती आयोगास मासिक अहवाल पाठविणे, जनमाहिती अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे.
- 11) माहितीच्या अधिकाराचे समन्वय तसेच एकापेक्षा अधिक जनमाहिती अधिकारी त्याचप्रमाणे विभागाशी संबंधित नसलेल्या बाबींवरील माहिती मागण्याबाबतच्या अर्जावर कार्यवाही करणे.
- 12) विचार विनिमय समित्या
- 13) वरील बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 8 |
- 1) महिला व बाल विकास विभागांसंबंधीत सर्व बाबी.
- 2) वैद्यकीय शिक्ष ण व औषधीद्रव्यै विभागासंबंधित सर्व बाबी.
- 3) सार्वजनिक आरोग्य विभागासंबंधित सर्व बाबी.
- 4) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 5) नवसंजीवन योजना समन्वय व संनियत्रंण
- 6) ग्रेड 3 व 4 च्या बालकांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पालकास मजुरी देण्याची योजना
- 7) महिला बचत गट
- 8) बालवाडया / पाळणाघरे
- 9) आदिवासी उत्थान कार्यक्रम
- 10) कन्यादान योजना
- 11) वरील बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे
|
| 9 |
- 1) रोजगार हमी योजनेसंबंधीत सर्व बाबी
- 2) पर्यावरण विभागासंबंधीत सर्व बाबी.
- 3) कृषी व पदुम विभागासंदर्भात सर्व बाबी
- 4) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय.
- 5) दुधाळ जनावरांचे वाटप योजना
- 6) जन उत्कर्ष (बायफ) कार्यक्रम
- 7) ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम योजना
- 8) विज पंप व तेल पंप योजना, पी.व्ही.सी. पाईप योजना
- 9) वरील बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे
|
| 10 |
- 1) अनु.जमातीचे प्रमाणपत्र देणे आणि तपासणे व या बाबतचा अधिनियम. 2000 व नियम. 2003
- 2) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या निर्णयावरील अपीलीय बाबी.
- 3) अनुसूचित जमातीचे वर्गीकरण.
- 4) अनुसूचित जमातीच्या यादीत नवीन जमातीचा अंतर्भाव करणे / वगळणे.
- 5) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या व त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे इ. सर्व बाबी.(आस्थापना विषयक बाबी वगळून)
- 6) नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची निर्मिती, यासाठी पदांची निर्मिती. समित्या संबंधी सर्व धोरणात्मक बाबी.
- 7) समित्यांचे बळकटीकरण, समित्यांना मुलभूत / अद्यावत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे (संगणकीकरण, नवीन वाहन खरेदी व वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती इत्यादी सर्व बाबी)
- 8) समित्यांवरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कामकाज व निर्णय विषयक तक्रारी व त्याची प्राथमिक चौकशी करण्याची कार्यवाही.
- 9) अनुसूचित जमातीच्या आरक्ष ण विषयक सर्व बाबी.
- 10) सामान्य प्रशासन विभाग(अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण विषयक धोरणात्मक) सर्व बाबी.
- 11) खोटया अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र विषयक तक्रारी व चौकशी.
- 12) उपरोक्त बाबतची सर्व न्यायालयीन प्रकरणे
|
| 11 |
- 1) सेवाभावी संस्थामार्फत चालविल्या जाणा-या आदिवासी आश्रमशाळांना मंजुरी / वर्गवाढ / श्रेणीवाढ / अनुदान / इमारत अनुदान / दरवाढ इ. सर्व बाबी.
- 2) अनुदानित आश्रमशाळा व्यवस्थापना विरुध्दच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही करणे
- 3) मान्यता रद्द केलेल्या अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्ष क व शिक्ष केत्तर कर्मचा-यांचे अन्य आश्रमशाळात समायोजन.
- 4) अनुदानित आश्रमशाळातील कर्मचा-यांच्या वेतनासह सेवाविषयक सर्व बाबी
- 5) अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्ष क व शिक्ष केतर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे.
- 6) अनुदानित आश्रमशाळांच्या मान्यता रद्द करणे याबाबतची अपीले व पुनर्विलोकनाची अपीले / पुनर्निरीक्षण अर्ज इ. चे कामकाज.
- 7) आश्रमशाळा संहिता, दुरुस्त्या इ. सर्व बाबी.
- 8) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज.
|
| 12 |
- 1) अल्पसंख्याक विकास विभागास्ंबधित सर्व बाबी.
- 2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा संबधीत सर्व बाबी.
- 3) शालेय शिक्ष ण व क्रिडा विभागा संबधीत सर्व बाबी.
- 4) उच्च व तंत्रशिक्ष ण विभागासंबंधीत सर्व बाबी.
- 5) उपरोक्त विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 6 आदिवासी मुलांमुलीसाठी वसतीगृहे सुरु करणे,त्यांचे व्यवस्थापन /देखभाल/परिरक्ष ण, प्रवेश पध्दती विषयक सर्व बाबी.
- 7) शासकीय वसतीगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे.
- 8) शासकीय वसतीगृहातील कर्मचा-यांच्या आस्थापना/ सेवाविषयक सर्व बाबी (गृहपाल व लिपीक संवर्गातील सर्व पद वगळून)
- 9) वसतीगृहातील सोयीसुविधा / व्यवस्थापनाबाबतच्या तक्रारी तसेच कर्मचा-यांच्या तक्रारी याबाबतची चौकशीची कार्यवाही
- 10)शासकीय वस्तीगृहाच्या इमारतीसाठी भूसंपादन बांधकाम, देखभाल व दुरुस्ती, परिरक्ष ण इ. सर्व बाबी.
- 11)शासकीय वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम (केंद्र पुरस्कृत योजना) याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्यानुषंगाने केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादि.
- 12) वैद्यकीय / अभियांत्रीकी महाविद्यालयांच्या वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता प्रदान करणे, शिष्यवृत्त्या, विद्या वेतन, परिक्षण फी सवलत ई.
- 13) व्यवसायीक अभ्यासक्रमांना जोडण्यात आलेल्या वस्तीगृहामध्ये राहणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता
- 14) आदिवासी विद्यार्थींनीच्या उपस्थितीमधील गळती थांबविण्यासाठी उपस्थिती भत्ता
- 15)व्यवसायिक शिक्ष णशुल्क प्रतिपुर्ती
- 16) शिष्यवृत्त्या, विद्यावेतन, परिक्षण फी सवलती इ. (केंद्र पुरस्कृत योजनांसह)
- 17) नामाकिंत शाळेमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे
- 18) नंदुरबार येथे क्रिडा प्रबोधिनीची स्थापना करणे.
- 19) भारत सरकार शालांत परिक्ष क्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना तसेच अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींकरीता परदेशात शिक्ष णासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना
- 20) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्तीची योजना.
- 21) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 13 |
- 1) शासकीय आश्रमशाळा मंजुरी, वर्गवाढ व श्रेणीवाढ विषयक व धोरणात्मक सर्व बाबी.
- 2) शासकीय आश्रमशाळा, इमारत बांधकाम, भुसंपादन, परिरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती.
- 3) आश्रमशाळा समूहासाठी इमारती बांधणे.(केंद्र पुरस्कृत योजना) याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्यानुषंगाने केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादि.
- 4) आदर्श आश्रमशाळा विषयी धोरणात्मक सर्व बाबी.
- 5) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, अन्नधान्य व इतर वस्तुंच्या पुरवठयाबाबतच्या सर्व धोरणात्मक बाबी व याबाबतच्या तक्रारी
- 6) शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्ष क व शिक्ष केतर कर्मचा-यांच्या आस्थापना/सेेवाविषयक सर्व बाबी(लिपीक संवर्ग पदे वगळून)
- 7) शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे
- 8) शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्ष क व शिक्ष केतर कर्मचा-यांच्या गैरव्यवस्थापन / गैरव्यवहार/गैरवर्तन इ. बाबतच्या तक्रारी, चौकशी व सेवाविषयक अनुषंगिक सर्व बाबी.
- 9) शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्ष क व शिक्ष केत्तर कर्मचा-यांचा आकृतीबंध, पदनिर्मिती विद्यार्थी व कर्मचारी समायोजन याबाबतच्या धोरणात्मक सर्व बाबी.
- 10) शासकीय आश्रमशाळांना सोयी सुविधा पुरविणे, व्यवस्थापन, इमारती याबाबतच्या तक्रारी व अन्य सर्व बाबी.
- 11) एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शीएल स्कुल (EMRS) ची बांधकामे/आस्थापना
- 12) उपरोक्त बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 14 |
- 1) महसूल व वन विभागासंबंधी सर्व बाबी.
- 2) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाशी संबंधित सर्व बाबी.
- 3) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 4)आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभीमान योजना.
- 5) अनुसूचित ݢक्षेत्र माडा/मिनी माडा/ गावे जोडणे /वगळणे /अतिदुर्गम गावे घोषीत करणे.
- 6) अनुसूचित ݢक्षेत्राचा वार्षीक प्रशासकीय अहवाल
- 7) आदिवासी सेवक पुरस्कार
- 8) सेवाभावी संस्थाचा आदिवासी विकास कार्यात सहभाग(अनुदानित आश्रमशाळा वगळून)
- 9) अनुसूचित जमाती व इतर वन निवासी (वनाधिका-यांच्या मान्यता) कायदा 2006 व तद्नुषंगीक बाबी
- 10) उपरोक्त बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे
|
| 15 |
- 1) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील आयुक्त, आदिवासी विकास, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या, सर्व अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, व सर्व प्रकल्प स्तरावरील गट अ ते ड संवर्गातील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या आस्थापना / सेवाविषयक/ शिस्तभंग विषयक सर्व बाबी. (आश्रमशाळा व वसतीगृहातील लिपीक व वसतीगृहातील गृहपाल यांच्यासह)
- 2) सेवाप्रवेश नियम तयार करणे व त्या अनुषंगीक बाबी.
- 3) क्षेत्रीय अधिका-यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षानंतर सेवा चालू ठेवण्याबाबतच्या पुनर्विलोकना विषयक बाबी.
- 4) ݢक्षेत्रीय कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ व अस्थायी पदांचे स्थायीकरण
- 5) अ.क्र. 1 मध्ये नमुद कार्यालयातील अधिका-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणे इत्यादी
- 6) अ.क्र. 1 मध्ये नमुद कार्यालयातील अधिका-यांची वेतन निश्चीती व सेवा जेष्ठता विषयक व आगाऊ वेतनवाढीची प्रकरणे
- 7) सेवायोजन व नोकरभरती विषयक सर्व बाबी.
- 8) अ.क्र.1 मधील नमुद कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या विभागीय परीक्षा
- 9) नोकरभरतीच्या वेळी मुलाखतीसाठी / परीक्षांसाठी अधिकारी पाठविणे (बृहन्मुंबई बाहेरील)
- 10) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक आणि शबरी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या सेवा आस्थापनाविषयक बाबी.
- 11) आदिवासी विकास सेवेतील गट-अ/ब संवर्गातील पदोन्नत्या/सरळसेवा भरती / बदल्या.
- 12) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्ष णासाठी पाठविणे.
- 13) उपरोक्त बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 16 |
- 1) संसदीय कार्यविभाग संबंधित सर्व बाबी
- 2) विशेष कार्य कक्षाकडून प्राप्त होणा-या संदर्भाचे समन्वय
- 3) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या कामकाजाचे समन्वय व इतर अनुषंगीक बाबी. (तारांकित/अतांराकित प्रश्न, लक्ष वेधी सुचना ठराव, अर्धा तास चर्चा, स्थगन प्रस्ताव व इतर तत्सम बाबी)
- 4) अनुसूचित जाती /जमाती आयोगाशी संबंधित कामकाजाच्या सर्व बाबी
- 5) आदिवासी क्षेत्रातील दारुबंदी धोरण
- 6) आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कामकाजाविषयीची कार्यवाही करणे, माहितीचे संकलन
- 7) राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत मेळावे, महोत्सव
- 8) राष्ट्रीय कार्यक्रम/मेळावे यासाठी केद्रिय अनुदान याबाबत केद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इ.
- 9) या यादीनुसार अन्य कुठल्याही कार्यसनाला वाटप न झालेला व भविष्यात उद्भवणारा विषय
- 10) आदिवासी विकास विभागातील सर्व प्रकारच्या संकिर्ण बाबी
- 11) विधी मंडळ समित्यांबाबत (अदांज समिती व लोकलेखा समिती वगळून) कार्यवाही व समन्वय
- 12) लोकआयुक्त/उपलोक आयुक्त यांच्याकडील संदर्भाचे समन्वय
- 13) दत्ताधिकार समिती
- 14) केंद्र शासनाच्या अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचा अभ्यासगट / संसदीय समित्यांचे दौरे, पंचायतराज समिती.
- 14) राज्यपालांच्या अभिभाषणांंविषयक कार्यवाही
- 15) राज्यपालांचे दौरे व बैठका यांचा समन्वय
- 16) राजशिष्टाचार विषयक बाबी
- 17) आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित इतर राज्यातील आमदारांचे दौरे/ महत्वाच्या व्यक्तींचे दौरे, याबाबची व्यवस्था व समन्वय
- 18) मा. मुख्य सचिव व त्यापेक्षा वरीष्ठ पातळीवरील बैठकांचे आयोजन व समन्वय
- 19) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 17 |
- 1) गृह विभागासंबंधी सर्व बाबी
- 2) गृह निर्माण विभागासंबंधी सर्व बाबी
- 3) सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन विभागासंबंधीत सर्व बाबी
- 4) नगर विकास विभागासंबधी सर्व बाबी
- 5) ग्राम विकास विभागासंबधी सर्व बाबी
- 6) उपरोक्त विभागांच्या केद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय
- 7) केंद्र शासनाचा वीस कलमी कार्यक्रम
- 8) कार्यक्रम अंदाजपत्रक
- 9) घरकुल योजना (आदिवासी /आदिम जमाती)
- 10) पारधी समाजाच्या /जमातीच्या समस्या व त्यावरील विशेष योजना
- 11) प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणे. (MPSC/UPSC व इतर स्पर्धा परिक्षण इत्यादी )
- 12) व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे/व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रासाठी केंद्रिय अनुदान याबाबतचा प्रस्ताव केद्र शासनाकडे पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे. उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे. इ
- 13) सैनिक/पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना.
- 14) मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र योजना,
- 15) हवाई सुदंरी व हॉस्पिटॅलिटि प्रशिक्षण योजना.
- 16) आदिवासी भवन / सांस्कृतीक संकुल बांधणे.
- 17) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे
|
| 18 |
- 1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांच्या आस्थापना व सेवा विषयक सर्व बाबी व त्यांचे कामाचे वाटप
- 2) वाहन चालकांचा अतिकालीक भत्ता /धुलाई भत्ता / गणवेश
- 3) विभागाचे ग्रंथालय
- 4) कार्यालयीन लेखनसामुग्री साहित्य, फर्निचर पुरविणे.
- 5) नोंदणी शाखेसंबंधी सर्व बाबी.
- 6) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) ची नवीन वाहने खरेदी व वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती .
- 7) आकस्मिक कार्यालयीन खर्चाच्या बाबी
- 8) संगणक देखभाल व दुरुस्ती , यंत्रे यांची निगा व परिरक्ष ण व दुरुस्ती इ.
- 9) भांडार पडताळणी निरीक्ष ण अहवालांवर कार्यवाही करणे
- 10) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|
| 19 |
- 1)आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजना, आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रस्तावाबाबत खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र याबाबतचा पाठपुरावा त्यासंबधित कार्यासनाकडे करणे.
- 2) विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना (SCA) याबाबत केद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठाविणे इत्यादी.
- 3) आदिम जमातीच्या समस्या व त्यावरील विशेष योजना राबविणे
- 4)आदिम जमातींचा विकास व संरक्ष णार्थ केंद्रीय अनुदान(PTG) याबाबत केद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादी.
- 5)अपग्रेडेशन मेरिट लिस्ट
- 6) स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे अनुदानासाठी पाठविणे.
- 7) विशेष केंद्रीय सहाय्य व 275(1) खालील केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करुन घेणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे व ते केंद्र शासनास पाठविणे, केंद्र शासनाकडे एकत्रित प्रस्ताव पाठविणे इ.बाबी तसेच या निधीचे नियोजन व केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार (याबाबतचे व्यक्तीगत प्रस्ताव संबंधित विभागाचे काम पाहणा-या कार्यासनाकडून तपासून / छाननी करुन अंतिम केले जातील)
- 8) केंद्र शासन सहाय्यीत इंग्रजी स्कूल,
- 9) एकलव्य मॉडेल रेसीडेन्सीएल स्कुल (EMRS) चे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करणे व निधी उपलब्ध करुन घेणे
- 10) विशेष केंद्रीय सहाय्य व 275(1) खाली केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा हिशेब ठेवणे.
- 11) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.
|