खाली दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे जवाहर रोजगार योजना, आरोग्य, रस्ते, ग्रामीण पाणीपुरवठा, मागासवर्गीयांचे कल्याण इ.सारख्या महत्वाच्या उपक्षेत्रासाठी गेल्या 5 वर्षामध्ये आदिवासी विकास विभागाला जादा व्यय उपलब्ध करुन देता येणे शक्य झाले आहे.
| अ.क्र. |
उपक्षेत्र |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
| 1. |
जवाहर रोजगार योजना |
24803.16 |
18077.60 |
20753.04 |
24887.95 |
19052.57 |
| 2. |
रस्ते विकास |
21889.58 |
32701.59 |
36152.74 |
44200.28 |
44546.08 |
| 3. |
शिक्षण |
1400.00 |
1623.00 |
2885.53 |
3430.26 |
3699.55 |
| 4. |
आरोग्य |
11431.52 |
17994.51 |
19773.06 |
24433.10 |
25748.63 |
| 5. |
ग्रामीण पाणी पुरवठा |
3516.72 |
5297.16 |
4524.95 |
5292.79 |
5486.53 |
| 6. |
मागासवर्गीयांचे कल्याण (आ.वि.वि.) |
133316.83 |
184981.72 |
198635.13 |
218526.79 |
260429.07 |
आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या बऱ्याच योजना हया जिल्हास्तरीय योजना असल्याने सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण नियतव्ययापैकी सुमारे 54.34 टक्के नियतव्यय जिल्हास्तरीय योजनांकरिता जिल्हा नियोजन व विकास परिषदांना देण्यात आला आहे. 2014-2015 च्या आदिवासी उपयोजना तयार करताना वैयक्तिक लाभार्थी योजनांवर अधिक भरही देण्यात आलेला आहे.
2014-2015 या वर्षासाठी राज्य योजनेसाठी असलेल्या एकूण बजेटेबल रु.51222.54 कोटी नियतव्ययापैकी आदिवासी उपयोजनेसाठी एकूण बजेटेबल रुपये 4814.92 कोटी एवढा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे, जो राज्य योजनेच्या 9.40 टक्के आहे. या नियतव्ययाची क्षेत्रनिहाय विभागणी खाली दिल्याप्रमाणे आहे:-
राज्याच्या एकूण बजेटेबल रुपये 51222.54 कोटी नियतव्ययपैकी आदिवासी उपयोजनेसाठी 9.40 % प्रमाणे 4814.92 कोटी एवढा बजेटेबल नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्रिय सहाय्यांतर्गत विशेष केंदिय सहाय्य रुपये 86.00 कोटी व अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत मिळणारे अर्थसहाय्य रुपये 130.00 कोटी चा समावेश आहे. केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
आदिवासी उपयोजने अंतर्गत राज्यस्तरीय योजना म्हणून रस्ते विकास या विकास शीर्षाखाली जिल्हास्तरीय रस्ते व जोडरस्ते, आरोग्य विकास शीर्षाखाली हत्तीरोग व हिवताप नियंत्रण आणि शिक्षण विकास शीर्षाखाली विद्यानिकेतन विकास योजना, मागासवर्गीयांचे कल्याण या शीर्षाखालील आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारीवर्गाचे बळकटीकरण करणे, प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारती बांधकाम, आदर्श शाळा, आदिवासी विकास महामंडळ आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, इ.योजनांचा समावेश केलेला आहे. ज्या योजना राज्यस्तरीय योजनाखाली वर्गीकृत करण्यात आल्या, परंतू त्या योजना आदिवासी क्षेत्रात प्रभावी भूमिका पार पाडत नाहीत व आदिवासींच्या कल्याणासाठी कोणतेही योगदान करीत नाहीत म्हणून सुकथनकर समितीच्या शिफारशीप्रमाणे अशा योजनांकरिता कमीत कमी नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
2014-2015 ची आदिवासी उपयोजना तयार करताना रस्ते विकास, शिक्षण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, आरोग्य, लहान पाटबंधारे यासारख्या निरनिराळया महत्वाच्या योजना व कार्यक्रमासाठी जरी या योजना जिल्हास्तरीय असल्यातरी शासन स्तरावरुन आवश्यक पूरक नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.