जिल्हा नियोजन

सुकथनकर समितीने अशी शिफारस केली आहे की, आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाचा मोठा भाग आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ देणाऱ्या स्थानिक योजनांसाठी दिला पाहिजे.  उदा.लहान पाटबंधाऱ्याच्या योजना, मृद आणि जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जोड रस्ते, माता व बाल आरोग्य इत्यादी योजनांना प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे.  अशाप्रकारच्या योजनांचे जिल्हास्तरीय योजनामध्ये वर्गीकरण केलेले आहे.  आदिवासी उपयोजना 2014-2015 मध्ये स्थानिक योजनांना अधिकाधिक नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्याबाबत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे सन 2014-2015 मधील एकूण रु.4814.92 लाखापैकी रु.261628.80 लाख नियतव्यय जिल्हास्तरीय योजनांसाठी प्रस्तावित केला आहे व रु.219863.20 लाख नियतव्यय राज्यस्तरीय योजनांसाठी ठेवण्यात आलेला आहे.  आदिवासी उपयोजनेचे पुनर्विलोकन करता असे दिसून आले की, जिल्हा नियोजन विकास समित्यांना आदिवासींशी निगडीत कुपोषण, आरोग्य, शैक्षणिक मागासलेपण, बेरोजगारी या समस्यांकरिता पुरेसा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यास काही मर्यादा येत होत्या.  हाच निष्कर्ष राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ.जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन केलेल्या समितीने काढला आहे.  या समितीने मागासवर्गीयांचे कल्याण, आरोग्य , शिक्षण,  पाणीपुरवठा, विद्युत विकास, रस्ते, लघुपाटबंधारे या आदिवासींना खरोखरच लाभदायक ठरणाऱ्या उपविकास क्षेत्राला प्राथम्याने नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्याची शिफारस केलेली आहे.  डॉ.जयंत पाटील समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने जिल्हा आदिवासी उपयोजनेचा नियतव्यय पुढील महत्वाच्या उप क्षेत्रामध्ये विहित टक्केवारीने उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2014-2015 पासून जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना प्रारुप आराखडा तयार करतांना नाविन्यपूर्ण योजनेकरिता जिल्हाकरिताच्या एकूण नियतव्ययाच्या 2 टक्के नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

राज्यातील आदिम जमातीच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्यामुळे त्याकरिता जिल्हा नियोजन समित्यांना आदिम जमातीच्या लोकसंख्येवर आधारीत स्वतंत्र नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.  या ठिकाणी असेही नमूद करण्यात येते की, जिल्हा अदिवासी उपयोजनेअंतर्गत अदिम जमातीच्या लोकसंख्येवर आधारीत स्वतंत्र व्यय राखून ठेवून त्याद्वारे आदिम जमातीकरिता वैयक्तिक लाभाच्या योग्य योजना घेण्याचे नियंत्रक अधिकाऱ्यांना निदेश देण्यात आलेले आहेत. डोंगरी भाग विकास कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड, अहमदनगर, जळगांव, धुळे, नांदेड, यवतमाळ, नंदुरबार आणि अमरावती जिल्हयातील डोंगरी भागाच्या विकासासाठी रस्ते, प्राथमिक, आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, लहान पाटबंधारे, उपसा सिंचन, रेशीम उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, वने इत्यादी महत्वाच्या कार्यक्रम घेतले जातात.

स्थानिक विकास कार्यक्रमाखाली आदिवासी जिल्हयातील नित्य गरजेत मोडणारी छोटी कामे उदा.लहान रस्त्याची कामे, रस्ते जोडणी, लहान पूल, प्राथमिक शाळेच्या वर्ग खोल्या, समाजमंदिरे आणि अशाच स्वरुपाची रु.10.00 लाखापेक्षा कमी खर्चाची कामे, जी जिल्हास्तरीय योजनेत समाविष्ट करण्यात आली नाहीत, अशी कामे या कार्यक्रमाखाली घेतली जातात. डोंगरी विक ास कार्यक्रम आणि आमदारांचा स्थानिक विक ास क ार्यक्रम यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून निधी दिला जात असे. तथापि शासनाच्या नविन निर्णयानुसार या कार्यक्रमांना आता सर्वसाधारण योजनेतून निधी दिला जाणार आहे.

गरजू आदिवासींना रोजगार देण्यासाठी रु.19052.57 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद जवाहर रोजगार योजनांमध्ये करण्यात आली आहे.

आश्रमशाळेच्या व वसतीगृहे इमारतीचे बंाधकाम पूर्ण करण्याकरिता साधारणत: दीर्घ कालावधी लागतो. म्हणूनच अशी कामे निश्चित वेळेत पूर्ण करणारा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी सन 2014-2015 च्या आदिवासी उपयोजनेमध्ये रु.22427.60 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद राज्यस्तरावरून करण्यात आली आहे.

रस्ते बांधण्याच्या क्षेत्रासाठी 2014-2015 या वर्षी आदिवासी उपयोजनेखाली एकूण रु.44546.08 लाख एवढया भरीव रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.  या कार्यक्रमात जिल्हा मार्ग, पोहोच मार्ग, जोडमार्ग आश्रमशाळांकडे, आदिवासी वस्त्यांकडे आणि आरोग्य केंद्राकडे जाणारे मार्ग बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.

आदिवासी उपयोजनेतून निधी मंजूर करताना लहान पाटबंधारे प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येते. या कार्यक्रमासाठी एकूण रु.26809.37 लाख एवढा खर्च राज्यस्तर व जिल्हास्तरासह प्रस्तावित केलेला आहे. यामध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळाकरिता एकूण रु.1100.00 लाख राखून ठेवण्यात आलेले आहेत.

आदिवासीमध्ये प्रचंड प्रमाणावर असलेली निरक्षरता लक्षात घेऊन आदिवासी क्षेत्रामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ज्या गांवामध्ये शाळा नसतील त्या गांवामध्ये नवीन शाळा सुरु करणे, वर्गखोल्याचे बांधकाम करणे, शिक्षकांची नेमणूक करणे, मुलींना शाळेमध्ये यायला लावणे, विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणे इत्यादीसारख्या निरनिराळया शिक्षण योजना राबविण्यासाठी या महत्वाच्या क्षेत्रासाठी एकूण रु.3699.56 लाख एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

आश्रमशाळामध्ये ज्या प्रकारचे शिक्षण देणे आवश्यक असते, अशा शिक्षणाचा विचार करता पाठयक्रमामध्ये जे काही शिकविले जाते व ते ज्या प्रकारे शिकविले जाते त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आणि या शाळांतील (मग त्या शासकीय असोत वा अनुदानित असोत) शिक्षकांना तीन वर्षातून एकदा नियत कालांतराने म्हणजेच एक महिन्याचे प्रशिक्षण (कामाचे 23 दिवस) देण्यात येत आहे की नाही यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पाच आश्रमशाळांपैकी एक आश्रमशाळा ही केंद्रीय आश्रमशाळा असेल असे मानण्याचे आणि मुलांच्या चाचण्या घेण्यासाठी त्याचप्रमाणे अध्ययन हे कार्यक्रमानुसार चालले आहे की, नाही हे पाहण्यासाठी एका प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकाची नेमणूक करुन त्यांच्या अधिकारितेतील 5 आश्रमशाळांमधील अध्यापन पाठयक्रमाचे पर्यवेक्षण करण्याकरिता त्याला मध्यवर्ती प्रमुख करण्याचे शासनाने ठरविले आहे.  या खेरीज प्रत्येक आश्रमशाळेचा प्रत्येक शिक्षकाकरिता प्रत्येकी वर्षी कामाचे 23 दिवस होतील. इतक्या कालावधीचे नवीन बाबी, अध्यापन पध्दती, अध्यापन साधनांचा वापर कसा करावा व कशाचा करावा यासारख्या बाबींसंबंधीचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.  शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणाऱ्या योजनेमुळे आश्रमशाळामधील अध्यापनाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.

आदिवासींना पुरेशा आरोग्यविषयक सुविधा देण्यासाठी रु.25748.63 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, दुय्यम केंद्र स्थापन करण्याचा कार्यक्रम पार पाडण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आंतररुग्ण असलेले रुग्ण आणि त्यांच्या अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीपैकी एखादी व्यक्ती त्यांना आहार देण्याची तरतूद करण्यासाठीही व्ययाची पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे हिवताप व हत्तीरोग नियंत्रण, पोलीओ प्रतिबंधक कार्यक्रम या कार्यक्रमासाठीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. विशेष आरोग्य योजना (मेळघाट पॅटर्न) फक्त 5 संवेदनाशील जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात येत असे. आता उर्वरित दहा आदिवासी जिल्ह्यांमध्येही ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
मागासवर्गीयांचे कल्याण या क्षेत्रामध्ये आश्रमशाळा, वसतिगृह चालविणे, शिष्यवृत्त्या देणे, केंद्रभूत अर्थसंकल्प, वीजेवर चालणारे पंप पुरविणे इत्यादीसारख्या योजना राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खावटी कर्ज योजना राबविली जाते. आदिवासी विक ास महामंडळास रु.1141.00 लाख इतका निधी अर्थसहाय्य व भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करुन दिला आहे.
संनियंत्रण व पुनर्विलोकन
आदिवासी विभागामध्ये या योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यासाठी त्या संबंधात अविरतपणे संनियंत्रण व पुनर्विलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून शासनाने 29 प्रकल्पस्तरीय कार्यान्वयन समित्यांची स्थापना केलेली आहे. विधान सभेचा आदिवासी सदस्य या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्या प्रकल्प क्षेत्रात जर आणखी विधानसभा /विधान परिषदचे आदिवासी सदस्य असतील त्यांनाही अन्य आदिवासी सदस्य म्हणून या समितीवर नियुक्त करण्यात येईल. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे उपाध्यक्ष असतील. प्रकल्प क्षेत्रातील आदिवासी संसद सदस्य हे विशेष आमंत्रित असतील. जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती आणि महिला व बालकल्याण समितीचा अध्यक्षही विशेष आमंत्रित असतील. पंचवार्षिक योजनेतील आणि आदिवासी उपयोजनेतील योजनांचा कार्यान्वयाच्या प्रगतीचे पुनर्विलोकन करणे हे या समितीचे मुख्य कार्य असेल. प्रकल्पस्तरावरील योजना तयार करताना नियोजन प्रक्रियेमध्येही या समितीचा सहभाग असतो. निर्मिती प्रक्रिया आणि कार्यान्वययन या दोन्ही टप्प्यांवर या समितीमार्फत आदिवासींचा सहभाग निश्चित होतो.
आदिवासींशी संबंधित असणाऱ्या सर्व महत्वाच्या योजनांचे समन्वित व प्रभावी कार्यान्वयन व्हावे यासाठी शासनाने दिनांक 1.5.1995 पासून नवसंजीवन योजना कार्यान्वित केलेली आहे. यामध्ये आरोग्य,पोषण, अन्न, सेवायोजन इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. आणि योजनामध्येच धान्य कोष योजना या एका क्रांतीकारी योजनेचा समावेश आहे. या योजनेमध्येे आदिवासी (शेतकरी व भूमीहिन) व अन्य अल्पसंख्य त्यापैकी वरील किमान एक महिला सदस्य, कार्यकारी पर्यवेक्षक समितीवर घेण्यात येतात. या योजनेखाली पारंपारिक पध्दतीने धान्य ठेवण्यात येते. उसनवारीने धान्य घेण्यात येते व उसनवारीच्या कालावधीचा विचार करुन व्याजही धान्याच्या स्वरुपातच देण्यात येते. स्वेच्छा संस्था/बिनसरकारी संघटना यांची या कामासाठी मदत घेण्यात येत आहे आणि काही धान्य बँकांनी आपले काम सुरु केले आहे.
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी व त्र्‌ुटीचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच बदल करण्यासाठी श्री.पी.डी.करंदीकर, सेवानिवृत्त (भाप्रसे) यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे. आदिवासी लोकसंख्येच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या निर्देशकांत सुधारणा करणे, नियोजन व अर्थसंकल्पीय पध्दतीमध्ये बदल सुचविणे, आदिवासी विकासाच्या योजना व कार्यक्रम यांचा आदिवासी विकासावर परिणाम/प्रभाव मोजण्यासाठी नव्या पध्दती सुचविणे इत्यादीबाबत समिती अहवाल सादर करणार आहे.