आदिवासी विभागामध्ये या योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यासाठी त्या संबंधात अविरतपणे संनियंत्रण व पुनर्विलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून शासनाने 29 प्रकल्पस्तरीय कार्यान्वयन समित्यांची स्थापना केलेली आहे. विधान सभेचा आदिवासी सदस्य या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्या प्रकल्प क्षेत्रात जर आणखी विधानसभा /विधान परिषदचे आदिवासी सदस्य असतील त्यांनाही अन्य आदिवासी सदस्य म्हणून या समितीवर नियुक्त करण्यात येईल. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे उपाध्यक्ष असतील. प्रकल्प क्षेत्रातील आदिवासी संसद सदस्य हे विशेष आमंत्रित असतील. जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती आणि महिला व बालकल्याण समितीचा अध्यक्षही विशेष आमंत्रित असतील. पंचवार्षिक योजनेतील आणि आदिवासी उपयोजनेतील योजनांचा कार्यान्वयाच्या प्रगतीचे पुनर्विलोकन करणे हे या समितीचे मुख्य कार्य असेल. प्रकल्पस्तरावरील योजना तयार करताना नियोजन प्रक्रियेमध्येही या समितीचा सहभाग असतो. निर्मिती प्रक्रिया आणि कार्यान्वययन या दोन्ही टप्प्यांवर या समितीमार्फत आदिवासींचा सहभाग निश्चित होतो.
आदिवासींशी संबंधित असणाऱ्या सर्व महत्वाच्या योजनांचे समन्वित व प्रभावी कार्यान्वयन व्हावे यासाठी शासनाने दिनांक 1.5.1995 पासून नवसंजीवन योजना कार्यान्वित केलेली आहे. यामध्ये आरोग्य,पोषण, अन्न, सेवायोजन इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. आणि योजनामध्येच धान्य कोष योजना या एका क्रांतीकारी योजनेचा समावेश आहे. या योजनेमध्येे आदिवासी (शेतकरी व भूमीहिन) व अन्य अल्पसंख्य त्यापैकी वरील किमान एक महिला सदस्य, कार्यकारी पर्यवेक्षक समितीवर घेण्यात येतात. या योजनेखाली पारंपारिक पध्दतीने धान्य ठेवण्यात येते. उसनवारीने धान्य घेण्यात येते व उसनवारीच्या कालावधीचा विचार करुन व्याजही धान्याच्या स्वरुपातच देण्यात येते. स्वेच्छा संस्था/बिनसरकारी संघटना यांची या कामासाठी मदत घेण्यात येत आहे आणि काही धान्य बँकांनी आपले काम सुरु केले आहे.
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी व त्र्‌ुटीचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच बदल करण्यासाठी श्री.पी.डी.करंदीकर, सेवानिवृत्त (भाप्रसे) यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे. आदिवासी लोकसंख्येच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या निर्देशकांत सुधारणा करणे, नियोजन व अर्थसंकल्पीय पध्दतीमध्ये बदल सुचविणे, आदिवासी विकासाच्या योजना व कार्यक्रम यांचा आदिवासी विकासावर परिणाम/प्रभाव मोजण्यासाठी नव्या पध्दती सुचविणे इत्यादीबाबत समिती अहवाल सादर करणार आहे.