उद्योग व खनिजे

ग्रामोद्योग व लघुउद्योग

अ. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात मार्गदर्शक शिबिरे व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. त्यामध्ये उद्योग/सेवा यांकरिता मार्गदर्शन देणे, जागेसंबंधी आवश्यक तरतूदी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निरनिराळे परवाने मिळविण्याच्या पध्दती विक्रीकरिता आवश्यक बाबी इत्यादीबाबत उपयुक्त माहिती दिली जाते. या योजनेमध्ये महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, मिटकॉन व उद्योग संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या अशासकीय कुशल प्रशिक्षक संस्थांमार्फत खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात:-

1. उद्योजकता परिचय कार्यक्रम ( 1 दिवसीय, अनिवासी )

एक दिवसाच्या परिचय कार्यक्रमात व्यवसायाची निवड, उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, शासनाच्या विविध संस्था व अर्थसहाय्य देणा-या संस्था व यांच्यामार्फत राबविल्या जाणा-या योजनांची माहिती दिली जाते. प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम 600/- रुपये खर्च राहील.

2. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 दिवसाीय निवासी )

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसांचे, निवासी व भोजन व्यवस्थेसह आहे. उद्योजकता परिचय कार्यक्रमात निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना उद्योगाशी संबंधित कलागुणांचा विकास व माहिती मिळविण्याचा प्रशिक्षणात प्रामुख्याने समावेश आहे. प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 4000/- संस्थेस देण्यात येतात.

3. तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 दिवस ते 2 महिने अनिवासी ) :-

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उत्पादन /सेवा उद्योगांशी निगडीत तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. हे प्रशिक्षण अनिवासी असून प्रशिक्षणार्थीस 15 दिवसांकरिता रु. 500/- आणि दरमहा 1000/- तसेच 2 महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रु. 2000/- विद्यावेतन देण्यांत येते तसेच प्रति प्रशिक्षणार्थीस रु. 3000/- संस्थेस देण्यात येतात.

वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनेकरिता आदिवासी उपयोजनेत रु. 49.42 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची परिणामकारकता व व्याप्ती वाढविण्यासाठी व राज्य कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे संलग्नीकरण करण्यासाठी सर्व प्रवर्गासाठी सुधारीत उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012 अंतर्गत प्रस्ताव शासनास या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 14-09-2012 नुसार सादर करण्यात आलेला असून प्रति प्रशिक्षणार्थी सरासरी खर्च रु. 7500/- प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार.

ब. सुधारित बीज भांडवल सहाय्य :-

सुशिक्षित बेरोजगारांना बीज भांडवल अर्थसहाय्य देण्याची योजना 1972-73 पासून अंमलात आहे. बेरोजगार व्यक्तींना उद्योग, सेवा उद्योग आणि व्यवसाय याव्दारे स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले वित्तीय संस्थेकडील सहाय्य मिळविण्यासाठी वीज भांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा या योजनेचा हेतू आहे.

वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या 15 टक्के बीज भांडवल दिले जाते. रु. 1 लाख पर्यन्तच्या प्रकल्पासाठी मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया कमकुवत अर्जदारांना बीज भांडवल 15 ते 22.50. टक्के पर्यन्त दिले जाते.

कर्जाची परतफेड 3 वर्षानंतर चार वार्षिक हप्त्यांमध्ये होते. याला अपवाद वाहन कर्जाचा आहे. जेथे परतफेड कर्जाच्या 6 महिन्यानंतर सुरु होते. सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबविली जाते व बिगर आदिवासी , विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतंर्गत तरतूद प्राप्त होते. रु. 25 लाख पर्यन्त प्रकल्प सहाय्यासाठी पात्र आहे.

वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये सुधारित वीज भांडवल योजनेकरिता आदिवासी उपयोजनेसाठी रु. 43.30 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

क. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना :-

राज्यातील ग्रामीण व निमशहरी भांगामध्ये सुक्ष्म व लघु उद्योगांना चालना मिळण्याच्या दृष्टीने या योजनेतंर्गत बीजभांडवल स्वरुपात वित्तीय सहाय्य पुरविले जाते. सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबविली जाते व बिगर आदिवासी, विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतर्गत तरतूद प्राप्त होते.

या योजनेखाली 1 लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीण क्षेत्रे यांचा समावेश होतो. ज्या घटकांची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु. 2 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच घटकांना बीज भांडवल सहाय्य दिले जाते. अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी 30 टक्के अथवा रु. 60,000 यापैकी कमी असेल ते वित्त सहाय्य केले जाते. या कर्जावर शासनातर्फे 4 टक्के व्याज आकारले जाते आणि कर्जाची परतफेड 7 वर्षात करावयाची आहे.

वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेकरिता आदिवासी उपयोजनेसाठी रु. 13.95 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.