कामगार आणि कामगार कल्याण

वार्षिक योजना 2014-15 करिता खालील योजना आहेत

जिल्हास्तरीय योजना

1. यंत्रसामुग्रीची त्रुटी भरुन काढणे

राज्यातील 56 आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विविध व्यवसायांच्या प्रमाणित केलेल्या तसेच जुनी निर्लेखित झालेली यंत्रसामुग्री ऐवजी नवीन यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये रु.1054.56 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

2. प्रशाकीय इमारत व कार्यशाळा इमारत बांधकाम आणि वसतिगृह बांधकाम

    56 संस्थांपैकी 24 संस्थांचे इमारत बांधकाम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. सध्या 26 संस्थांचे बांधकाम सुरु आहेत. तसेच 6 नवीन संस्थांचे बांधकाम करण्यासाठी वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये रु.2777.89 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

3. विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय सुरु करणे

    आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सुरु असलेल्या संस्थांमध्ये व विशेषत: नक्षलग्रस्त भागातील संस्थांकरिता नवीन व्यवसाय सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये खालील व्यवसायांचा समावेश आहे :-

• कोपा

• डी.टी.पी.

• आय.टी.

• मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स

• कन्झुमर इलेक्ट्रॉनिक्स

    वार्षिक आदिवासी उपयोजना 2014-15 मध्ये रु.101.43 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

4. नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करणे

         महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नवनिर्मित तालुक्यात 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, त्या अनुषंगाने 4 आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यासाठी वाषिक आदिवासी उपयोजना 2014-15 मध्ये रु.495.18 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

5. कमी मागणीच्या ऐवजी जादा मागणीचे व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करणे

औद्योगिककरणाच्या गरजेनुसार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमाची व्यवस्था करणे व रोजगारांच्या संधी यांची सांगड घालण्याकरिता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यमान व्यवसाय अभ्यासक्रमांचा आढावा घेण्यात येतो व आश्यक तेथे जुने व्यवसाय अभ्यासक्रम बंद करुन नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येतात. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अशा व्यवसाय अभ्यासक्रमांचा आढावा घेतल्यानंतर कमी मागणी असलेले व्यवसाय बंद करुन नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेसाठी वार्षिक आदिवासी उपयोजना 2014-15 मध्ये रु.35.00 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

6. प्रोजेक्ट युनायटेड अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी व्यवसायाभिमूख व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणाचे सार्वत्रिकरण

या योजनेंतर्गत आदिवासी उमेदवारांसाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणांच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील 12 प्रस्तावांस सन 2004 पासून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:-

अ)    28 आदिवासी आश्रमशाळांचे रुपांतर निवासी व्यवसाय शिक्षण आश्रमशाळेमध्ये करुन तिथे 4 व्यवसाय सुरु करण्यात आले आहे. 14 आश्रमशाळांचे रुपांतर सन 2004-05 मध्ये 8 आश्रमशाळांचे रुपांतर करण्यात आले. 6 आश्रमशाळांचे रुपांतर व पूर्व तयारी करुन सन 2013-14 मध्ये सुरु करण्यात येणार आहे.

ब)    आदिवासी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या ठिकाणी किंवा जवळपासच्या असलेल्या आश्रमशाळेतील आदिवासी उमेदवारांसाठी 8 वी ते 10 वी स्तरावर पूर्व व्यावसायिक शिक्षण देण्याची सोय संबंधित 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये सुरु करण्यात आली असून तसेच 10 वी नंतर पुढे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध आहेत.

क)    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील वसतिगृहात राहणाऱ्या व वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुक्रमे रु.600/- व रु.500/- दरमहा निर्वाहभत्ता देण्यात येतो.

ड)    आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी वसतिगृहाची सोय करणे, या योजनेमध्ये ज्या आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वसतिगृहाची सोय नाही अशा संस्थांकरिता भाडे तत्वावर वसतिगृहाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येते.

इ)    ज्या आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वसतिगृह उपलब्ध नाही त्या संस्थांमध्ये वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात येत आहे.

फ)    शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत दुर्गम भागातील आदिवासी शिकाऊ उमेदवारांना निर्वाह भत्ता मिळणे या योजनेंतर्गत आदिवासी दुर्गम भागातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत औद्योगिक आस्थापनामार्फत मिळणाऱ्या विद्यावेतन व्यतिरिक्त रु.1000/- प्रतिमहा इतका उदरनिर्वाहासाठी भत्ता देण्यात येतो.

ज)    आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कमी मागणीचे व्यवसाय बंद करुन त्या ठिकाणी जादा मागणीचे नवीन व्यवसाय सुरु करणे.

च)    आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/अधिकच्या व्यवसाय तुकड्या सुरु करुन अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या संधी वाढविणे.

    सन 2004-05 मध्ये 13 आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 18 नवीन व्यवसाय सुरु करण्यात आले आहेत व सन 2005-06 मध्ये 14 आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 14 नवीन व्यवसाय सुरु केले आहेत.

छ)    व्यवसाय प्रशिक्षणाव्दारे आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण करणे

1. आदिवासी महिलांसाठी अधिकच्या जागा निर्माण करणे, यामध्ये दोन आदिवासी संस्थांमध्ये प्रत्येकी 6 व्यवसाय फक्त आदिवासी महिलांसाठी सुरु करण्यात आले आहेत.

2. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसऱ्या पाळीत आदिवासी महिलांसाठी अधिकच्या सुविधा निर्माण करणे यामध्ये 5 महिलांच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून दुसऱ्या पाळीत नवीन अधिकच्या व्यवसायात 432 जागा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.

3. 20 आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आदिवासी महिलांसाठी 1 व्यवसाय व 14 आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आदिवासी महिलांसाठी 2 व्यवसाय सुरु करणे यामध्ये 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आदिवासी महिलांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यात आले.

ठ)     मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण योजना अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांना लागू करणे

    सदर योजनेव्दारे आदिवासी क्षेत्रातील जे उमेदवार व्यवसाय प्रशिक्षणापासून वंचित राहतात त्यांच्यासाठी सदर योजनेव्दारे अल्प मुदतीचे त्यांच्या परिसरातील आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते व सदर प्रशिक्षणाकरिता कोणतेही वयोमार्यादा नसून त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तसेच प्रशिक्षणा दरम्यान संबंधित प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा रु.100/- विद्यावेतन दिले जाते व जे उमेदवार सेवागटातील व्यवसायामध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करतात त्यांना रु.1000/- किंमतीपर्यंतचे टूल किट्स स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी मोफत देण्यात येते. सदर प्रशिक्षादरम्यान त्यांना उद्योजगता प्रशिक्षण याचेही प्रशिक्षण देण्यात येते.

भ)    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जमातीतील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी पुस्तकपेढीचा विकास करणे

    अनुसूचित जमातीतील प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षणादरम्यान संबंधित व्यवसायांसाठी आवश्यक असलेली पुस्तके उपलब्ध करुन देण्यात येतात.

न)    आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कार्यरत 56 औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थांतील यंत्रसामुग्रीची त्रुटी दूर करणे

    या योजनेंतर्गत आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कालानुरुपे जी यंत्रसामुग्री अतिशय जुनी झालेली आहे व त्यामुळे प्रशिक्षणावर फरक पडतो सदर यंत्रसामुग्री निर्लेखित करुन त्याऐवजी नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी करुन संस्थेतील यंत्रसामुग्रीची त्रुटी दूर करण्यात येते. तसेच अधुनिकीकरणामुळे संस्थेमध्ये यंत्रसामुग्रीची असलेली त्रुटी दूर करण्यात येते. या योजनेकरिता सन 2014-15 मध्ये जिल्हास्तरावर रु.1884.55 लाख व राज्यस्तरावर रु.300.00 लाख इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

7. मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्राची स्थापना करणे

केंद्र शासनाच्या उमेदवारी अधिनियम 1961 नुसार उमेदवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यात राबविला जातो. उद्योग आस्थापना, उत्पादक घटक यांना कुशल, अर्धकुशल प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध करुन देणे या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या योजनेकरिता सन 2014-15 मध्ये रु.0.00 लाख इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

    आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन 2014-15 मध्ये कामगार व कामगार कल्याण या उपविकास क्षेत्रांतर्गत जिल्हास्तरावरुन रु.6364.15 लाख व राज्यस्तरावरुन रु.300.00 लाख असा एकूण रु.6664.15 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.