आदिवासी उपयोजना

    1975-76 पासून एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये (आयटीडीपी) सर्व मार्गांनी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) सुरु करण्याची कल्पना साकार होऊ लागली.  परिणामी, टीएसपी आणि आयटीडीपी या दोन्ही संज्ञा परस्परांकरिता समान अर्थाने वापरल्या जाऊ लागल्या आणि आयटीडीपी क्षेत्रातच टीएसपी क्षेत्र असे संबोधण्यात येऊ लागले.

आदिवासी उपयोजना तयार करण्याची पध्दती

    राज्याची आदिवासी उपयोजना कार्यान्वित करण्यासाठी नियोजन विभागातर्फे विभिन्न प्रशासकीय विभागांना व्यय उपलब्ध करुन देण्याबाबत पध्दती या राज्यात 1992-93 पर्यंत पाळली जात असे व ते विभाग त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात आणि त्यांच्या प्राथम्यक्रम पसंतीनुसार आदिवासी उपयोजनेकरिता व्यय निश्चित करीत असत. आदिवासी उपयोजनेतून बाजूला काढलेल्या निधीतून कोणत्या योजना, कार्यक्रम आणि विकासाची कामे हाती घ्यावयाची आहेत, याबाबत सुध्दा तेच प्रशासकीय विभाग निर्णय घेत असत. आदिवासी क्षेत्रातील योजनाचा तेथील आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ उपलब्ध करुन देण्यापेक्षा केवळ सांख्यिकीय आकडेवारीवरच भर देण्यात येत असे. त्यामुळे आदिवासी उपयोजना ही राज्य योजनेचा केवळ एक घटक असल्याची भावना निर्माण झाली.  आदिवासी क्षेत्रातील प्रकल्प प्रशासनाच्या सहमतीने योजना कार्यान्वत करण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. सबब, आदिवासी उपयोजना कार्यान्वयामध्ये काही त्रुटी आणि वैगुण्य झाली होती.  परिणामत: आदिवासी क्षेत्रातील कामामाध्ये पुरेशा प्रमाणात गंुतवणूक करण्यात आलेली नाही.  राज्यातील (एकूण लोकसंख्येशी तुलना करता) आदिवासी लोकसंख्येमध्ये अद्यापही अशिक्षितता आणि दारिद्रय मोठया प्रमाणावर आहे, असे दिसून येईल.

    आदिवासी उपयोजनेच्या कार्यान्वयनातील वर उल्लेखित त्रुटी आणि वैगुण्ये लक्षात घेता राज्य शासनाने सदर बाब आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रारंभी राज्य नियोजन मंडळापुढे मांडली. या बाबींचा अभ्यास करण्यसाठी श्री.द.म.सुकथनकर, राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य आणि माजी मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी,1991 मध्ये राज्य नियोजन मंडळाने एका उपसमितीची नियुक्ती केली. या उपसमितीने जून,1992 मध्ये सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी राज्य शासनाने स्विकारल्या. या शिफारशीपैकी एका शिफारशीनुसार आता नियोजन विभाग आदिवासी विकास विभागाला आदिवासी उपयोजनेसाठी विवक्षित नियतव्यय  उपलब्ध करुन देतो.  या नियतव्ययाच्या मर्यादेत आदिवासी उपयोजनेला अंतिम रुप देण्याची जबाबदारी आता आदिवासी विकास विभागाकडे देण्यात आली आहे.  आदिवासी उपयोजनेखाली प्राप्त झालेल्या नियतव्ययापैकी 60% नियतव्यय जिल्हा योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला सुपूर्द करण्यात येतो. तसेचउर्वरित 40% नियतव्यय आदिवासी लोकांच्या गरजा व आवश्यकता विचारात घेवून मागासवर्गीयांचे कल्याण व इतर संबंधित विभागांना उपलब्ध करुन देण्यात येतो. आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभदायी असलेल्या विभिन्न योजनांवरील व्यय आता आदिवासी विकास विभागातर्फे अंतिमत: निश्चित केला जातो.  तसेच आदिवासी विकास विभागातर्फे योजनांची काळजीपूर्वक छाननी करुन आदिवासींना लाभदायी न ठरणाऱ्या योजनांवरील भ्रामक व्यय, आदिवासी उपयोजनेमध्ये घेण्याचे टाळले जाते.  उदा.राज्य परिवहन, उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या इ.बाबी.

हे काम आदिवासी विकास विभागाकडे सोपविण्यात आल्यापासून आदिवासी उपयोजनेचा वार्षिक नियतव्यय पुढीलप्रमाणे आहे :-

(रुपये कोटीत)