आदिवासींच्या दृष्टीने पशुसंवर्धन कार्यक्रम हा अतिशय महत्वाचा असा कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम आदिवासींना केवळ उत्पन्नाचे दुय्यम साधन द्यावे एवढया पुरताच मर्यादित नसून तयापासून तयांना सकस आहारसुध्दा मिळू शकतो. आदिवासी क्षेत्रात पशु संपत्ती ही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. पशुधन व म्हशी यांचे प्रमाण आदिवासी क्षेत्रात अनुक्रमे सुमारे 27 टक्के व 19 टक्के इतके आहे. तसेच शेळा मेंेढयांचेही प्रमाण बरेच मोठे असून त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे सुमारे 11 व 22 टक्के इतके आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे 25 टक्के कुक्कुटसंख्या सुध्दा आदिवासी क्षेत्रामध्ये आहे. तथापि, पशु विकासाची वाढ खुंटल्यामुळे दूध, अंडी, मांस यांचे उत्पादन कमी आहे. तेव्हा पशुसंवर्धन विभागाचे कार्यक्रम सदर उत्पन्नात वाढ होण्याच्या हेतूने आखण्यात येत असून त्यामध्ये पशु संगोपन, पशु आरोग्य व इतर मूलभूत मुबलक सोयी निर्माण करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
अशारितीने पशुधन उतपादनामध्ये वाढ झाल्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील व त्यामुळे आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये तसेच पोषण विषयक दर्जामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल आणि हा हेतू साध्य करण्यासाठी पशुसंवर्धन कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. या उपशिर्षासाठी सन 2014-2015 करिता रु.3105.41 लाख इतकी तरतूद केली आहे.
पशु वैद्यकीय केंद्राची स्थापना करणे :-
पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 ही ग्राम पातळीवरील संस्था असून या संस्थेद्वारे आदिवासी क्षेत्रातील पशुधनांना लागणाऱ्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. या व्यतिरिक्त संकरित पैदास निर्मितीचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी कृत्रिम रेतन पुरविण्याची सुविधासुध्दा या ठिकाणी उपलब्ध असते. प्रत्येक पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 मध्ये एक पशुधन विकास अधिकारी व एक परिचर एवढा कर्मचारी वर्ग असतो. आदिवासी क्षेत्रामध्ये एकूण 230 पशु प्रथमोपचार केंद्रे असून त्याद्वारे या भागात पशु वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केलया जातात. एक पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1, 5 ते 10 खेडयांसाठी असून त्या ठिकाणी पशुधनांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा म्हणजे आजारी पशुधनांना औषधोपचार, साथीच्या प्रतिबंध लसी टोचणे, कृत्रिम रेतन पुरविणे तसेच वळूचे खच्चीकरण इ. सुविधा पुरविण्यात येतात.
आतापर्यंत राज्याच्या आदिवासी क्षेत्रात 113 पशु वैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-1 स्थापन करण्यात आले आहेत. 2014-15 या वर्षात पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-1 स्थापना करणे या योजनेसाठी रु.18.50 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायांच्या व तोंडाच्या रोगांचे नियंत्रण करणे :-
पशुंना तोंडाचे व पायाचे साथीचे रोग होतात.परिणामी, ुधाळ जनावरांच्यादूध देण्याच्या क्षमतेवर व गाडया ओढणाऱ्या बैलांच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे जनावरांना या रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी नियमितपणे लसीकरण करणे आवश्यक असल्यामुळे हाताच्या व पायाच्या रोगांची लस पुरविण्यासाठी आदिवासी लाभार्थींना 100 टक्के अनुदानावर हया सुविधा दिल्या जातात. ही योजना सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने व पशु प्रथमोपचार केंद्रामध्ये राबविली जाते. या ठिकाणी आदिवासींच्या पैदाशीच्या गुरांना वर्षभर लसींचे दोन डोस विनामूळय टोचून त्यांना रोगप्रतिबंधक केले जाते. 2014-2015 या वर्षी रु.0.00 लाख एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.
पशु वैद्यकीय दवाखाने/पशु प्रथमोपचार केंद्रे बांधणे/पशु वैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे बांधकाम :-
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये स्थापन करण्यात आलेली बहुतेक पशु वैद्यकीय दवाखाने व पशु प्रथमोपचार केंद्रे ही एकतर भाडयाच्या इमारतीत अथवा ग्राम पंचायतीने उपलब्ध करुन दिलेल्या जागी आहेत. तेव्हा आदिवासी क्षेत्रात सुलभ सेवेच्या दृष्टीने तसेच नित्य कामाच्या वेळेनंतरही पशु वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्यासाठी पशु वैद्यकीय दवाखाने व पशु प्रथमोपचार केंद्रे बांधण्याची योजना राबविण्यात येतच आहे.
आतापर्यंत 36 केंद्राची बांधकामे प्रगती पथावर आहेत. 2014-2015 च्या आदिवासी उपयोजनेमध्ये या कार्यक्रमासाठी रु.589.42 लाख एवढा एकूण नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
पशु व महिष विकास :-
या विकास शिर्षाखाली 2014-2015 मध्ये पुढील योजनांसाठी रु.280.00 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांचा 2014-2015 चा योजनानिहाय तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
एक) कृत्रिम रेतन सुविधांचे बळकटीकरण करणे व बांधकाम :- या योजनेसाठी सन 2014-15 करीता रु.216.65 लाख इतका नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आलेला असून, या योजने अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रांमधील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र पात्रे पुरवठा करण्यात येणार आहेत. त्या योगे जनावरांमधील अनुवंशिक सुधारणेचा कार्यक्रम कृत्रिम रेतन सुविधांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
(दोन) दुभत्या जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे : या योजनेसाठी 2014-2015 या वर्षी खाद्यपुरवठयासाठी रु.53.35 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पहिल्या 5 महिन्याच्या दुभत्या काळात 600 किलो खाद्य 100% अनुदानावर देण्यात येते. तसेच दोन भाकड काळात गाई/म्हशींसाठी अनुक्रमे 150 व 225 किलो खाद्य देण्यात येते. तसेच, गाय अथवा म्हैस गाभण राहिल्यावर शेवटच्या तीन महिन्यांसाठी 90 किलो खाद्य 100% अनुदानावर देण्यात येते.
राज्यस्तरीय योजना :-
1. नाविन्यपूर्ण योजनतंर्गत दुधाळ संकरीत गायी/म्हशींचे गट वाटप करणे :-
राज्याच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थोर्जनाचे व स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी लाभार्थींना एकूण 6 संकरीत गायी/6 दुधाळ म्हशीचे गट वाटप करण्यात येणार आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गट किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थीना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थीना अनुक्रमे 10 टक्के व 5 टक्के एवढा निधी स्वत: उभारणे व उर्वरीत रक्कम अनुक्रमे 40 टक्के व 20 टक्के बँकेकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करुन घ्यावयाची आहे. सन 2014-15 मध्ये या योजनेतंर्गत आदिवासी लाभार्थीसाठी रु. 500.00 लक्ष इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
2. नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत अंशत:ठाणबध्द पध्दतीने शेळी पालनाव्दारे शेतक-यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे :-
अंशत: ठाणबध्द पध्दतीने शेळी पालनाव्दारे राज्याच्या मांस व मांसजन्य पदार्थांच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थार्जनाचे व स्वंयरोजगाराचे पूरक साधन उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेतंर्गत 10 शेळया व 1 बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येणार आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गट किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती/जमातींच्या लाभार्थींना अनुक्रमे 10 टक्के व 5 टक्के एवढा निधी स्वत: उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे 40 टक्क्‌े व 20 टक्के बँकेकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करुन घ्यावयाची आहे. या योजनेतंर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि मराठवाडा विभागातील जिल्हयांमध्ये उस्मानाबादी आणि संगमनेरी या जातीच्या तर कोकण व विदर्भ विभागातील जिल्हयांमध्ये स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणा-या शेळया व बोकड यांचे गटांचे वाटप करण्यात येणार आहे. सन 2014-15 मध्ये या योजनेतंर्गत आदिवासी लाभार्थीसाठी रु. 250.00 लक्ष इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
राज्यात कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कुट पक्षीपालन व्यवसाय सुरु करणे :-
राज्यात कुक्कुट मांस उत्पादनास मोठा वाव आहे. ज्या जिल्हयांमध्ये सध्या कुक्कुट पालन/ कुक्कुट मांस उत्पादन करण्याचा व्यवसाय अद्यापही रुजलेला व वाढलेला नाही. तेथे कंत्राटी पध्दतीने सदरचा व्यवसाय करण्यासाठी लाभार्थ्यांना कुक्कुट पक्षी, खाद्य व पाण्याची भांडी या मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता 50 टक्के अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे कंत्राटदार व्यावसायिक कंपनीला प्रत्येक युनिट मागे कंपनीच्या या अनुषंगाने आवश्यक पायाभुत सुविधांचा विकास करण्यासाठी रु. 1.00 लक्ष यानुसार अनुदान देण्यात येईल. प्रकल्प खर्चाच्या उर्वरित खर्चापैकी 10 टक्के एवढा निधी लाभार्थींने स्वत: उभारावयाचा असून, उर्वरित 40 टक्के निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे मंजूर करुन घ्यावयाचा आहे. योजनेस शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त अर्थसंकल्पीय तरतूद लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. सन 2014-15 मध्ये या योजनेतंर्गत आदिवासी लाभार्थींसाठी रु. 500.00 लक्ष इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.