आदिवासी क्षेत्रात भूजल मत्स्य व्यवसायासाठी नदी, नाले, डोंगरातील छोटे प्रवाह ही साधने आहेत. आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्यने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी आदिवासी क्षेत्रामध्ये जलाशय व तलावाच्या रुपाने सुमारे 97000 हेक्टर जल स्तर उपलब्ध आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत: किनारा नसलेल्या जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ असतो. तसेच आदिवासींचा हा व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने छोटे प्रवाह, नाले व हंगामी नद्यापर्यंत मर्यादित असतो. मूलत: आदिवासींनी पकडलेल्या मासळीतून स्वत:ची गरज भागवून शिल्लक राहिलेली मासळी ते बाजारात विकतात. आदिवासींची मच्छिमारीची पध्दतही खूप जुनी आहे. उदा. कापडाच्या सहाय्याने मच्छिमारी, जलाशयामध्ये मच्छिमारी करण्याच्या नवीन पध्दती राबविल्यामुळे मच्छिमार मत्स्योत्पादन करण्यासाठी व उपजिविकेसाठी मानव निर्मित जलाशयाचा वापर करु लागले आहेत.
सन 2014-2015 मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता मत्स्यव्यवसाय योजनांसाठी रु.119.35 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय योजनेतील मुख्य लाभार्थी हे राज्यातील परंपरागत मच्छिमारी करणारे मच्छिमार आहेत. ते मागासलेले असले तरीही अनुसूचित जमातीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात येत नाही. एकाच जलाशयासाठी परंपरागत मच्छिमार व इतर आदिवासी मच्छिमार यांचेमध्ये वाद निर्माण होणार नाही, अशाप्रकारे मत्स्यव्यवसाय योजना राबविण्यात आल्या पाहिजेत.
आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 2014-2015 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत.
मत्स्यबीज उत्पादन
अवरुध्दपाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढविण्यासाठी संकरित माशांचे मत्स्यबीज खूप महत्वाचे आहे. राज्यात एकूण 3 लक्ष हेक्टरसाठी आवश्यक असलेला मत्स्यबीज साठा 60 कोटी एवढा असून आदिवासी क्षेत्रासाठी एकूण 10 कोटी मत्स्यबीजाची गरज आहे. तथापि, राज्यात केवळ 30 कोटी मत्स्यबीज साठा तयार होतो. परिणामी, मत्स्यबीज उत्पादनात लक्षणीय घट दिसून येते. या संदर्भात स्वयंपूर्णता येण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात सध्या आस्तित्वात बसलेल्या केंद्राची वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या योजनेसाठी 2014-2015 साठी रु.63.50 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन
हया योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे उपलब्ध जलक्षेत्राचा वापर जास्तीत जास्त मत्स्यपालनासाठी करणे हा होय. हया योजनेखाली सहकारी संस्थांना तसेच स्थानिक संस्थांना बीज संचयनासाठी बीजाचा सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे संवर्धन तळयाचे बांधकाम, खाद्य तसेच खतांची खरेदी यावर अनुदान देण्यात येते. मत्स्योत्पादन वाढविणे व ग्रामीण आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 2014-2015 मध्ये या योजनेसाठी रु.31.97 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मच्छिमार सहकारी संस्था विकास
मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या कामात सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याचीही गरज आहे. म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील संस्थांना या योजनेखाली व्यवस्थापकीय अनुदान व भागभांडवल या स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यात येते. हे अर्थसहाय्य सदरहू संस्था स्थापन करण्यात आल्यापासून पहिल्या 5 वर्षापर्यंत देण्यात येते. तसेच संस्थांना देण्यात आलेल्या भागभांडवलाच्या रकमेची 50 टक्के वसुली 10 वर्षानंतर व उरलेल्या 50 टक्के भागभांडवल रकमेची वसुली 15 वर्षानंतर करण्यात येते. या योजनेसाठी 2014-2015 मध्ये रु.0.64 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य
या योजनेखाली नायलॉन सूत/जाळी, लहान नौका इत्यादी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेखाली सन 2014-2015 मध्ये रु.22.24 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मत्स्य संवर्धन विकास यंत्रणा स्थापन करणे
या योजनेकरिता सन 2014-2015 साठी रु.1.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेली आहे.
अशाप्रकारे 2014-2015 च्या आदिवासी उपयोजनेत मत्स्यव्यवसायासाठी रु.119.35 लाख एवढया एकूण नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.