1. प्राथमिक शिक्षण
1986 च्या शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरणात मान्य करण्यात आले की, आदिवासी लोक हे शिक्षणाच्या क्षेत्रात उर्वरित लोकसंख्येच्या तुलनेने नि:संशयपणे फारच मागे आहेत.
इतर शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी मोफत शिक्षण, पाठयपुस्तके, गणवेष, लेखनसामुग्री, विद्यावेतन इत्यादीचा लाभ घेतात. आदिवासी मुलींना वरील सुविधांशिवाय उपस्थिती भत्ताही देण्यात येतो.
महाराष्ट्र शासनाने विशेष प्रयत्नांचे क्षेत्र म्हणून आदिवासी शिक्षणाचा विचार केलेला आहे, हे नमूद करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात आश्रमशाळांनी आदिवासी शिक्षणासाठी फार मोठे कार्य केले आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाशिवाय भोजन, निवास, पाठयपुस्तके, गणवेष इत्यादीच्या स्वरुपात बऱ्याचश्या सुविधा व प्रोत्साहनाची तरतूद करण्यात येते.
आदिवासी क्षेत्रामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी ज्या महत्वाच्या योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहेत, त्या खालीलप्रमाणे आहेत :-
(1) प्राथमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरणास अनुदान:-
प्राथमिक शिक्षण ही स्थानिक संस्थाची जबाबदारी आहे. म्हणून पुरेशा शाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ही सुध्दा त्यांची जबाबदारी आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की, शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक संस्थांकडे पुरेशी साधनसंपत्ती नाही. त्यामुळे बऱ्याच शाळा शैक्षणिक स्वास्थ्य व आरोग्यविषयक दृष्टीकोनातून अयोग्य आहेत. योग्य इमारती नसल्यामुळे कित्येक शाळा, मंदिरे, चावडया किंवा भाडयाच्या जागामध्ये भरविण्यात येतात. स्थानिक संस्थांना मदत करण्यासाठी राज्य शासन 1962 पासून प्राथमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान मंजूर करीत आहेत. तथापि, प्राथमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्याकडे जिल्हा परिषदा योग्य प्रकारे लक्ष देत नाही असे दिसून येते. खडूफळा मोहिम योजनेखाली आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांचे दोन वर्ग खोल्यांचे युनिट व एक वर्ग खोली यांचे बांधकाम करावयाचे आहे. सदर योजनेमधील समाविष्ट खर्चाच्या अंदाजे 60 टक्के पर्यंतचा खर्च केंद्रीय सहाय्यीत जवाहर रोजगार योजनेमधून आणि उर्वरित खर्च शालेय शिक्षण विभागाने स्वत:च्या निधीतून करावयाचा आहे.
(2) नैसर्गिक वर्ग वाढीनुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या :-
शिक्षण विभागाच्या चालू अटी व शर्तीनुसार प्राथमिक शाळेमध्ये 40 विद्यार्थ्यांकरिता एक शिक्षक, 41 ते 80 विद्यार्थ्यांकरिता दोन शिक्षक, 81 ते 120 विद्यार्थ्यांकरिता तीन शिक्षक नियुक्त करण्यात येतात. तथापि, केंद्र शासनाच्या निर्देशनुसार एक शिक्षकी प्राथमिक शाळा द्विशिक्षकी करण्यासाठी विद्यार्थी संख्या 1 ते 80 करिता दोन शिक्षक सन 2008-09 पासून देण्याचे निकष आहेत.
2. माध्यमिक शिक्षण
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण हे सर्वसाधारणपणे खाजगी संस्थामार्फत चालविले जाते व अनुदानपात्र संस्थांना विहित सूत्रानुसार अनुदान दिले जाते. सुधारित अनुदान सूत्रानुसार 1994-95 पर्यंत परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांना 100 टक्के अनुदान प्राप्त होते. विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्रारंभीच्या शाळांना खालीलप्रमाणे सुधारित अनुदान सूत्रानुसार प्रथम चार वर्ष अनुदान नाही. पाचव्या वर्षी 20 टक्के, सहाव्या वर्षी 40 टक्के अनुदान देण्यात येते.
आदिवासी उपयोजनांतर्गत शाळांना आणि मुलींच्या शाळांना चौथ्या वर्षापासून 100 टक्के अनुदान प्राप्त होते. अनुदानित शाळांना खालील वित्तीय मर्यादेपर्यंत प्रमाणंकानुसार अनुदान प्राप्त होते.
- 100 टक्के अनुदान रु.9.50 लक्ष (अंदाजे)
- 80 टक्के अनुदान रु.7.60 लक्ष (अंदाजे)
- 60 टक्के अनुदान रु.5.70 लक्ष (अंदाजे)
- 40 टक्के अनुदान रु.3.80 लक्ष (अंदाजे)
- 20 टक्के अनुदान रु.1.90 लक्ष (अंदाजे)
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र ठरलेल्या पाचव्या वर्षीच 100 टक्के अनुदान दिले जाते.
(3) इयत्ता 1 ली ते 2 री मध्ये शिकत असणाऱ्या आदिवासी मुलांसाठी शिक्षणोपयोगी साहित्य तयार करणे (राज्य योजना)
आदिवासी लोक बऱ्याचशा पोटभाषा बोलत असल्यामुळे एका विशिष्ट पोटभाषेत शिकविणे शिक्षकांना आणि शिकणाऱ्यांनाही फारच कठीण जाते. म्हणून इ.3 रीसाठी आदिवासी बोलीभाषेत निदेश पुस्तके तयार करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
(4) साक्षरता मोहिम (राज्य योजना)
नवीन शैक्षणिक धोरण 1986 अन्वये निरक्षरता निर्मूलनाची कार्यपध्दती यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता प्रचारक संघटना स्थापन करण्यात आली. या यंत्रणेने "संपूर्ण साक्षरता मोहिम' विशिष्ट क्षेत्रामध्ये राबविण्यासाठी सविस्तर अशी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. संपूर्ण साक्षरता मोहिम राज्यातील सर्व जिल्हयातून टप्प्याटप्याने राबविण्यात आली आहे
राष्ट्रीय साक्षरता प्रचारक संघटना/भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या आर्थिक आकृतिबंधानुसार साक्षरतेचे शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक प्रौढामध्ये रु.65/- आणि साक्षरोत्तर शिक्षण घेणाऱ्यां प्रौढामागे रु.40/- असा दर ठरविलेला आहे. एकूण साक्षरता मोहिमेच्या प्रकल्पांतर्गत अपेक्षित खर्चाच्या 2/3 वाटा केंद्र शासन व 1/3 वाटा राज्य शासन असा आहे. आदिवासी भागात केंद्र शासनाचा हिस्सा 4/5 व राज्याचा 1/5 असा आहे.
शिक्षण या उपविकास शिर्षांतर्गत येणाऱ्या बहुतांश योजना योजनेतर झाल्यामुळे सन 2014-15 साठी रु.3699.56 लाख इतकाच निधी मागणीनुसार ठेवण्यात आला आहे.