केंद्रीय योजना

केंद्र सहाय्य योजना

जनजाती कार्य मंत्रालय,केंद्र शासन यांच्याकडून आदिवासी विकास विभागास खालील योजनांसाठी केंद्रीय सहाय्य प्रतिवर्ष उपलब्ध करुन देण्यात येते.

1) आदिवासी उपयोजनेस विशेष केंद्रीय सहाय्य -

विशेष केंद्रीय सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी जमातींच्या कुटुंबाधारित उत्पन्न वाढीच्या योजनांची आखणी करण्यात येवून आदिवासी क्षेत्राच्या समाजिक व आर्थिक विकासाकरिता कार्यक्रम राबविण्यात येतात.ही योजना सन 1977-78 या वर्षापासून केंद्र शासनाकडून राबकवण्यात येत असून यात 100 टक्के केंद्र सहाय्य उपलब्ध होते.यात कृषी,फलोद्यान विकास,दुग्ध व्यवसाय ,सहकार विकास इ.यासारख्या क्षेत्रातील कुटुंबाधारित उत्पन्न वाढीच्या योजनांची निवड करण्यात येते.

2) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 (1) याखाली सहाय्यक अनुदाने -

याखाली आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य , सिंचन इत्यादी पायाभूत स्वरुपाच्या सुविधांचा विकास कामे करण्यात येतात. यात 100 टक्के केंद्र सहाय्य उपलब्ध होते.

3) आदिम जमातीच्या विकासासाठी (PTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमाखाली सहाय्यक अनुदाने -

केंद्र शासनाने राज्यातील कातकरी,कोलाम व माडीया गोंड या तीन जमाती आदिम जमाती म्हणून घोषीत केलेल्या आहेत. या जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमाखाली (CCD Plan) विविध व्यक्तीगत तसेच समुह विकास योजना राबविण्यात येत आहेत.

उपरोक्त योजनांखाली राज्यशासनास प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. योजनेचे नाव वर्ष केंद्र शासनाने वितरीत केलेले अनुदान (रू.लक्ष)
1 आदिवासी उपयोजनेस विशेष केंद्रीय सहाय्य 2008-09 2500.00
2009-10 895.91
2010-11 5796.00
2011-12 7055.93
2012-13 0.00
2013-14 7728.00
2014-15 11726.18
2 भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 (1) याखाली सहाय्यक अनुदाने 2008-09 2441.46
2009-10 2000.00
2010-11 9442.00
2011-12 10805.00
2012-13 2911.00
2013-14 12489.00
2014-15 11701.30
3 आदिम जमातीच्या विकासासाठी संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमाखाली सहाय्यक अनुदाने 2008-09 2007.98
2009-10 2007.98
2010-11 2007.98
2011-12 --
2012-13 --
2013-14 2610.00
    2014-15 1900.00

4) स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने-

केंद्र शासनाच्या “Scheme of Grant in Aid to voluntary organisations working for the welfare of Scheduled Tribe” या योजनेखाली आदिवासी भागात शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी पुरवठा,शेती उत्पादकता वाढविणे, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रात आदिवासी जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी कार्यरत असणऱ्या अनुसूचित क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना 100% व या क्षेत्राबाहेरील संस्थांना अनुदान (90% केंद्र व 10% संस्थेचे योगदान) दिले जाते.

यासाठी केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक 1 एप्रिल, 2008 अन्वये निकष निश्चित केले असून त्यानुसार उपरोक्त क्षेत्रात कार्यरत असणऱ्या संस्थांचे प्रस्तावांच्या खरेपणा/गुणवत्तेसंबधीत संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणी अहवाल आयुक्त आदिवासी विकास यांना प्राप्त झाल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीने केंद्र शासनास अनुदानासाठी पाठविण्यात येतात. सन 1999 ते 2013-14 या आर्थिक वर्षापर्यंत शैक्षणिक, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकूण 50 स्वयंसेवी संस्थांना केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध केलेला आहे.