वने

राज्यातील बहुसंख्य आदिवासी विशेषत: ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, पुणे, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्हयातील आदिवासी हे वन क्षेत्राभोवती व जवळपास राहतात. राज्यात एकूण 63867 चौ.कि.मी. भूभाग वनव्याप्त असून हा भाग राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 21 टक्के एवढा आहे व यापैकी 31277 कि.मी. म्हणजे 49 टक्के क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येते. सबब, आदिवासींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात वनविषयक कामे महत्वाची भूमिका बजावतात. हया कामामध्ये मुख्यत्वे मुख्य व गौण वनोत्पादने घेणे, वनीकरण आणि रोपांची लागवड, वन्य पशुजीवन आणि निसर्ग संवर्धन, संरक्षण इत्यादी कामाचा समावेश होतो. वनात मोठया प्रमाणात उपलब्ध असलेली वनोत्पादने वन विभाग, जंगल कामगार सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, वन विकास महामंडळ इत्यादी मार्फत पुरविला जाणारा रोजगार इत्यादीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारावर आदिवासींची आर्थिक परिस्थिती मोठया प्रमाणात अवलंबून आहे. म्हणून आदिवासी निरनिराळया वन विषयक योजनांवर कामे करुन मजुरी कमवितात. तसेच वन विभागामार्फत लाकूड कटाई संदर्भात देण्यात येणारे प्रशिक्षण घेऊन आदिवासी आपल्या कौशल्यात व मिळकतीत भर घालतो.

पूर्वी आदिवासींच्या अज्ञान व अशिक्षितपणामुळे त्यांचे वन कंत्राटदाराकडून शोषण केले जात होते म्हणून आदिवासींना शोषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने वेगवेगळे अधिनियम तयार केलेले आहेत. उदा. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादाराच्या मालकीच्या झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 1996 महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम, 1976 तसेच तेंदू आणि आपटा पानांचे राष्ट्रीयकरण करणे अधिनियम, 1969 तसेच वन विभाग स्थानिक तलाठयाच्या मदतीने भोगवटादाराच्या जमिनीची सीमारेषा निश्चित करुन विक्री करावयाच्या झाडांची यादी तयार करतो त्यामध्ये झाडांची जात, एकूण प्राप्त होणारा माल इत्यादी तपशील असतो. चिन्हांकित झाडे तोडणे, परिवर्तीत करणे, वाहतूक आणि विक्री करणे ही कामे विभागांतर्गत करुन भोगवटदाराला विक्री प्रक्रियेचा खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम अदा केली जाते. 1976 च्या अधिनियमाखाली खाजगी अभिकरणाद्वारे पैसे उसने देणे आणि इतर कोणत्याही अभिकरणाद्वारे राज्य शासनानेवेळोवेळी अधिसूचित केलेली आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील कृषी उत्पादने व गौण वनोत्पादने बाजारात विक्री करणे यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 1976 च्या अधिनियमाची अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सर्वात मोठी प्रशासकीय संस्था आहे.

आदिवासी उपयोजना, 2014-15 मध्ये वेगवेगळया वनविषयक योजनांसाठी एकूण रु.10945.99 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात अंमलबजावणी होत असलेल्या वन विकासाच्या योजनाद्वारे आदिवासी वातावरण कायम राखणे व आदिवासींना दारिद्रय रेषेच्यावर आणण्यासाठी त्यांच्या मिळकत क्षेमतेत वाढ करणे अशा दुहेरी उद्देशाची पूर्ती होते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यान्वित होत असलेल्या महत्वाच्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. वन कायद्यातील तरतूदी विचारात घेवून नियतव्ययामध्ये वाढ करण्यात येत आहे.

1. औद्योगिक व व्यापारी उपयोगासाठी लागणाऱ्या प्रजातीची वृक्ष लागवड

औद्योगिक व व्यापारी उपयोगासाठी आवश्यक असणार्‍्ा इमारती लाकूड, बांबूचा पुरवठा करण्याकरिता त्या प्रजातीची वृक्ष लागवड करणे, आदिवासींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे तसेच कमी प्रतीच्या वनांचे आर्थिकदृष्टया सबळ वनामध्ये परिवर्तन करणे ही या योजनेची उदिष्टये आहेत. सन 2014-2015 करिता या योजनेकरिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत मंजूर नियतव्यय रु.613.23 लक्ष असून आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत मंजूर नियतव्यय रु.289.50 लक्ष आहे.

2. निकृष्ट वनांचे पुनर्वनीकरण

निकृष्ट वनाचा दर्जा उत्कृष्ट होणे आणि घनता वाढविणे ही या योजनेची उदिष्टि्ये आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सदर योजनेसाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.1578.05 लक्ष आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजेनेअंतर्गत रु.320.19लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

3. किरकोळ जंगल उत्पन्नाचा विकास

वनक्षेत्रात फळझाडांचे (बागायती फळझाडांव्यतिरिक्त) प्रमाण वाढविणे, वनक्षेत्रात हिरडा, चंदन, खैर इत्यादी प्रजातीच्या वृक्षाची लागवड करुन औषधी वनस्पतचे प्रमाण वाढविणे तसेच वनक्षेत्रांतर्गत असलेल्या वनवासींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे ही या योजनेची उदिष्टये आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सदर योजनेसाठी आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेतर्गत सन 2014-2015 करिता रु.739.46 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेकरिता रु.58.47 लक्ष असा एकूण रु.797.93 लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर केला आहे.

4. संयुक्त वन व्यवस्थापन

लोकांच्या सहभागाने वनांचे संरक्षण, संवर्धन करणे, वनांचा दर्जा वाढविणे, लोकांना यासाठी उद्युक्त करण्याकरिता लोकोपयोगी कामे घेणे ही योजनेची उदिष्टये आहेत. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.849.63 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेकरिता रु.68.73 लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

5. वन कामगार व सेवक वर्ग यांच्यासाठी सुखसोई

वनांचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी दुर्गम भागात कार्यरत असणाऱ्या वनाधिकारी/कर्मचारी यांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणे आवश्यक ठरते. तसेच वन कामगारांना राहण्यासाठी मजूर कुटी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रकार-1, 2 ची निवासस्थाने, विंधन विहिर उपलब्ध करुन देणे ही या योजनेची उदिष्टय आहेत. सदर योजनेसाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.80.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

6. वन दळणवळण

रस्त्याअभावी किंवा दळणवळण योग्य रस्त्या अभावी वनवासींचा वर्षातून साधारणत: 5-6 महिने शहरांशी/गांवाशी संपर्क विस्कळीत राहतो. वन रस्ते हे वाहतूक व दळणवळणाकरिताच आवश्यक नसून वनांचे संरक्षणाकरिता अत्यावश्यक आहेत. नवीन योजना राबविण्यासाठी वारंवार भेटी देण्यासाठी वनरस्ते असणे गरजेचे आहे. रस्त्याचे जाळे आणि लांबी हे सुध्दा प्रगतीचे एक परिणाम आहे. सदर योजनेसाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.15.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

7. रोपवन कार्यक्रम

वनीकरणाच्या विविध योजनांंचे एकत्रिीकरण करुन रोपवन कार्यक्रम ही योजना राबविण्याचे प्रयोजन आहे. सदर योजनेकरिता सन 2014-2015 करिता आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रु.192.46 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.27.72 लक्ष असा एकूण रु.220.18 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

8. अग्नीपासून वनांचे संरक्षण :- अवैध वृक्ष तोडीपासून व अग्नीपासून वनाचे संरक्षण करणे, वन्य प्राण्यांना संरक्षण देणे आणि अवैध उत्खन्न अतिक्रमण या बाबींना आळा घालण्याकरिता सदर योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेसाठी सन 2014-15 साठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.169.03 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.29.18 लक्ष असा एकूण रु.198.21 नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

9. वैरण साधन संपत्तीचा विकास

अवनत अवस्थेत पोहचलेल्या वनक्षेत्रामध्ये चराईस अयोग्य असलेल्या गवताचे वाढीस प्रतिबंध करुन चराईस योग्य व सकस गवताचे प्रमाण वाढविणे हा या योजनेचा प्रमुख उददेश्य आहे. सदर योजनेसाठी सन 2014-15 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत रु.35.93 लक्ष आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंतर्गत रु.0.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

10. दगडी चेक डॅम बांधणे

पाणी अडवा पाणी जिरवा ही संकल्पना राबविण्यासाठी व भूगर्भातील दिवसेंदिवस खालावलेली पाण्याची पातळी भरून काढण्यासाठी व वन्यप्राण्यांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करण्याकरिता ही योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेखाली सन 2014-15 करीता आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.674.72 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.238.19 लक्ष असा एकूण रु.912.91 लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

11. मध्यवती रोपमळ्‌याची स्थापना

वन विभागातील रोपवाटिका बळकटीकरणासाठी सन 2014-15 करीता आदिवासी उपयोजनेंंतर्गत रु.132.50 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.44.00 लक्ष असा एकूण रु.166.50 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.

12. वनक्षेत्रामध्ये पर्यटन स्थळांचा विकास

आदिवासी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील वनविभागात असलेल्या पर्यटन स्थळाचा विकास करण्यासाठी सन 2014-15 करीता जिल्हास्तरीय योजनांसाठी आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंंतर्गत रु.737.96 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.35.24 लक्ष असा एकूण रु.773.20 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे. व राज्यस्तरीय योजनांसाठी रु.1000.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.