सहकार व वस्त्रौद्योग

भागभांडवल, अंशदान, कर्ज आणि व्यवस्थापकीय अनुदान या माध्यमातील राज्य शासनाच्या सहकारामुळे सहकारी चळवळ ही आदिवासी क्षेत्रात आर्थिक विकासाचे एक महत्वाचे साधन ठरले आहे. निरनिराळया योजनांंची यशस्वी अंमलबजावणी करुन आदिवासी लोकसंख्येचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सहकार क्षेत्र हे प्रभावी माध्यम सिध्द झालेले आहे. आदिवासी सहकारी संस्थेच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन राज्यमंत्री, श्री.मधुकररावजी पिचड, यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 20 जानेवारी, 1984 रोजी एका समितीच नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधार शासनाने आदिवासी भागातील सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरविले. त्यानुसार जुन्या 275 (लॅम्प्स) अवसायनात काढून नवीन लहान आकाराच्या 938 आदिवासी विविध सहकार संस्था स्थापन करण्यात आल्या व सदरील संस्थाचे पुर्नजीवन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे महत्वाचे निर्णय घेतले.

खालील निकषांच्या आधारे आदिवासी सहकारी संस्थांचे पुनर्संघटन करण्यात यावे.

• सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे 5 ते 10 कि.मी.च्या मर्यादेत असावे.
• सुमारे 5000 लोकसंख्येकरिता एक सहकारी संस्था असावी.

वरीलप्रमाणे संस्थेचे पुनर्संघटन करताना विद्यमान संस्था (275 संस्था) अवसायनात काढण्यात यावी.

या संस्थांना (नवीन 938 संस्थांना) खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य पुरविण्यात यावे.

• एकाधिकार खरेदीसाठी कमिशनचा दर वाढविणे
• स्वस्त धान्य दुकानाच्या व्यवहारात कमिशनचा दर वाढविणे
• आदिवासी सहकारी संस्थांना चौथ्या वर्षापासून ते सातव्या वर्षापर्यंत दिलेले व्यवस्थापकीय कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करण्यात यावे.

पुनर्संघटीत संस्थांना 5 वर्षाकरिता 100 टक्के व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याबाबत शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. तद्वतच आदिवासी सेवा संस्थांना दिलेले ऋण अनुदानात रुपांतरीत करण्याचे सुध्दा शासनाने मान्य केलेले आहे. तथाापि, व्यवस्थापकीय अनुदान आणि भागभांडवल याबाबतचा आकृतीबंध कसा असावा ही बाब अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन आहे.

काही महत्वाच्या योजना आणि त्याकरिता आदिवासी उपयोजना 2014-2015 मध्ये प्रस्तावित केलेला नियतव्यय याबाबतचा तपशील खालील परिच्छेदात विस्ताराने देण्यात येत आहे.

बुडीत कर्ज राखीव निधीसाठी अर्थसहाय्य :-

बुडीत कर्ज राखीव निधींना अर्थसहाय्य करण्याच्या दोन योजना आहेत. त्या खालील प्रत्येक आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कमाल थकीत रक्कमेच्या 5 टक्के एवढया रक्कमेच्या मर्यादेत बुडीत कर्ज संचितीला अर्थसहाय्य देण्यात येते. पुढील वर्षाकरिता देण्यात येणारे शासकीय अंशदान हे मागील वर्षात देण्यात आलेल्या कर्जाच्या फरकाच्या आधारे प्रत्येक संस्थेला कमाल रु.0.30 लाखाच्या मर्यादेत देण्यात येते. आदिवासी उपयोजना 2014-2015 करिता या योजनेसाठी एकूण रु.4.00 लाख नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.

निरनिराळया योजनांखाली व्याज अनुदान देणे :-

आदिवासी शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान देण्यासाठी निरनिराळया योजना आहेत. त्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

• लहान शेतकऱ्यांना व्याजाकरिता अर्थसहाय्य
• आदिवासी सहकारी संस्थेच्या आदिवासी सभासदांना 5 टक्केप्रमाणे व्याज अनुदान.

पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना :-

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या आदिवासी सभासदांना आर्थिक अडचणीतून सुटका करण्याच्या दृष्टीने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना सवलतीच्या दराने पीक कर्ज वितरीत करणे आवश्यक आहे, असे शासनाने ठरविलेले आहे. आदिवासी सभासद सिंचनाद्वारे पीके घेतात. त्यांना ते पात्र असणार नाहीत. सन 2014-2015 करिता उपलब्ध केलेला योजनानिहाय नियतव्यय खालीलप्रमाणे आहे.

रुपये लाखांत

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे भाग खरेदी करण्यासाठी 7 वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्जे :-

जुन्या संस्थेत सभासद न झालेले तसेच खातेफोड झाल्यानंतर नवीन झालेले भूधारकांना नवीन संस्थेचे सभासद होण्यासाठी व आदिवासी उपयोजनेखाली राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा फायदा मिळविण्यासाठी प्रत्येक आदिवासींना भाग खरेदीसाठी रु.100/- इतके बिनव्याजी कर्ज मंजूर केले जाते. या कर्जाची परतफेड 5 समान हप्त्यांमध्ये करावयची असून पहिला हप्ता कर्ज वितरीत केल्यापासून तिस-या वर्षी देय होतो. आदिवासी उपयोजना 2014-2015 करीता या योजनेसाठी एकूण रु.161.09 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

आदिवासी सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी आदिवासी सभासदांना वित्तीय सहाय्य व बिनव्याजी कर्ज :-

आदिवासींना सभासदांना सहकारी साखर कारखान्यांचे सभासद होता यावे याकरिता ही योजना सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात 1983-84 साली अंमलात आणली होती. या योजनेखाली आदिवासींना रु. 5,000 किंवा भाग भांडवलाच्या पुस्तकी मुल्याएवढे अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज रुपाने आणि 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपी देण्यात येते. कर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून 2 वर्षानंतर कर्जाची वसूली 5 समान हप्त्यामध्ये केली जाते. ही योजना जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या मार्फत राबविली जाते. आदिवासी उपयोजना 2014-2015 करीता या योजनेसाठी एकूण रु.103.90 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

पुर्नरचित आदिवासी सहकारी संस्थांना स्वस्त धान्य दुकानासाठी व्यवस्थापकीय अनुदान :-

नवीन आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या स्वस्त धान्य दुकांनाना येणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी रु. 2,500 पर्यन्त प्रतिवर्षी किंवा प्रत्यक्ष येणारा तोटा यात जे कमी असेल एवढे अनुदान 5 वर्षापर्यन्त देण्यात येते. त्याकरीता आदिवासी उपयोजना 2014-15 मध्ये रु.0.00 लाखाचा नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

पुर्नरचित आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापकीय अनुदान :-

पुर्नसंघटीत आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या कारभारात झालेली वाढ लक्षात घेता त्यांना अतिरिक्त कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करावी लागते व त्यासाठी त्यांना व्यवस्थापनावरील खर्च सोसावा लागेल. व्यवस्थापनावरील अंदाजित वाढीव खर्च प्रती संस्था प्रती वर्ष रु.30,000/- राहील असा अंदाज आहे. अतिरिक्त खर्चाची तोडमिळवणी करण्यासाठी आणि संस्था ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालविण्यासाठी प्रत्येक संस्थेला रु.30,000/- किंवा व्यवस्थापनावरील प्रत्यक्ष खर्चामुळे मागील वर्षातील झालेले नुकसान यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितके व्यवस्थापन अनुदान दिले जाते. अशा संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याची पध्दती अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन आहे. तथापि तदर्थ स्वरुपात सन 2014-15 करिता व्यवस्थापकीय अनुदान या योजनेसाठी एकूण रु.29.90 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली.

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना भागभांडवली अंशदान :-

आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सभासदांना शेतीसाठी कर्ज वाटप, शेतीसाठी आवश्यक खते, बि-बियाणे व इतर निविष्ठा पुरवठा, रास्त भाव दुकान चालविणे, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय इत्यादी व्यवसायासाठी कर्ज उभारणी करावी लागते. ही कर्ज उभारणी संस्थेच्या भागभांडवलाच्या पटीशीसंबंधित असल्याने या संस्थांचा भागभांडवली पाया पक्का करण्यासाठी एकूण 938 संस्थांसाठी प्रति संस्था रु.50,000/- याप्रमाणे भागभांडवली अंशदान देण्यात येते. ज्या संस्थांना भागभांडवली अनुदान देण्यात आले आहे. अशा संस्था वगळून इतर संस्थांना भागभांडवली अंशदान देण्यात येते. आदिवासी उपयोजना 2014-15 करीता या योजनेसाठी एकूण रु.4.60 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

अशा रितीने जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु.596.37 लाख व राज्यस्तरीय योजनांसाठी वस्त्रौद्योग विभागसाठी रु.17.00 लाख असा एकूण रु. 613.37 लाख एवढा नियतव्यय या उपशिर्षासाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी उपयोजनेमध्ये उपलब्ध केलेला आहे.

वस्त्रौद्योग विभाग

राज्यस्तरीय योजना :-

महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 शासन निर्णय, दिनांक 2 जानेवारी, 2012 अन्वये जाहिर करण्यात आले आहे. राज्याच्या वस्त्रौद्योग धोरणांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या यंत्रमाग घटकांकरिता नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या खालील 2 योजनांना सन 2014-15 साठी तरतूदीची आवश्यकता आहे.

• अनुसूचित जमातीच्या यंत्रमाग घटकाचे आधुनिकीकरणासाठी दिर्घ मुदती कर्जाचे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे, ते प्रस्ताव बँकेकडे सादर करणे आणि बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन घेणे यासाठी शासनाकडून व्यावसायिक संस्थांचे पॅनल तयार करुन व्यावसायिक संस्थांना अनुज्ञेय सक्सेस फीची रक्कम शासनामार्फत देणे. सन 2014-15 मध्ये सदर योजनेकरिता रु. 7.00 लाख इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.
• अनुसूचित जमातीच्या अस्तित्वातील यंत्रमाग घटकांचे आधुनिकीकरणासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत मान्यता प्राप्त प्रकल्पांना पात्र दिर्घ मुदती कर्जाचे 10 टक्के भांडवली अनुदान देणे. सन 2014-15 मध्ये सदर योजनेकरिता रु. 10.00 लाख इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.