ग्रामीण विकास

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

त्यानुसार राज्यात स्वर्णजयंती ग्राम स्रोजगार योजना महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) स्वरुपात करुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर अभियान केंद्र शासन 75% व राज्य शासन 25% पुरस्कृत आहे.

तळागाळातील गरीबांसाठी मजबूत अशा संस्थांची बांधणी करुन त्याद्वारे लाभदायक स्वयंरोजगार व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळविणे गरीब कुटुंबांना शक्य व्हावे व त्याद्वारे दारिद्रय कमी करणे, परिणामी कायमस्वरुपी तत्वावर त्यांच्या उजिविकेत उल्लेखनीय सुधारणा करणे हा अभियानांचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची खालील मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

• दारिद्रयातून बाहेर येण्याची गरीबांची प्रबळ इच्छाश्क्ती आहे आणि ते करण्याची त्याकडे अंगभूत क्षमता आहे.
• सामाजिक संघटन करण्यास, संस्थांची बंांधणी करण्यास व त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची प्रक्रिया करण्यास प्रेरणा देण्यासाठी बाहय समर्पित व संवेदनक्षम आधारभूत रचना आवश्यक आहे.
• ज्ञानाचा प्रसार, कौशल्य बांधणी,पतपुरवठा, बाजारपेठ आणि उपजिविकेच्या इतर सेवा उपलब्ध झाल्यास, या वाढत्या संघटनास खालून आधार मिळेल.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची खालील केंद्रभूत मुल्ये आहेत.

• गरीबातील गरिबांचा अंतर्भाव व सर्व प्रक्रियामध्ये त्यांची अर्थपूण्र भूमिका
•  
• पारदर्शकता
• उत्तरदायित्व
• समानता- दुर्बल गटातील विशेषत: महिला व असुरक्षित गट
• भागीदारी
• नियोजन, अंमलबजावणी वसंनियंत्रणांच्या सर्व टप्प्यांमध्ये गरीबांचा व त्यांच्या संस्थांचा मालकी हक्क व ठोस भूमिका

राज्यामधील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेल्या

• ठाणे
• रत्नागिरी
• नंदूरबार
• सोलापूर
• जालना
• यवतमाळ
• उस्मानाबाद
• वर्धा
• गडचिरोली
• गोंदिया या 10 जिल्हयातील 36 तालुके प्रथम टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येणार आहे.

उर्वरित तालुक्यांमध्ये सदर अभियान पुढील टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वरील 10 जिल्हयांमधील 36 तालुक्यांकरिता सदर योजना NRLM Intensive म्हणून राबविण्यात येणार असून उर्वरित तालुक्यांकरिता सदर योजना NRLM Non-Intensive म्हणून राबविण्यात येण्‌ंार आहे.

राज्यातील Poverty Diagnostic करण्याचे काम गोखले इन्स्टिटयूट यांना देण्यात आलेले आहेत.

या अभियानाचा SPIP तयार करण्याच्या कामी मदत करण्यासाठी CORE GROUP व THEMATIC GROUP ची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये अभियानाच्या संबंधित नामवंत तज्ञ, सहभागी घटक, क्षेत्र कार्यातील प्रतिनिधी,युनिसेफ, माविम, नाबार्ड, TISS नामवंत स्वयंसेवी संस्था, ग्रामस्तरीय संस्था इ. चा समावेश करण्यात आला आहे.

सन2014-15 या वर्षाकरिता आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यस्तरावरून रु.991.00 लाखाची तरतूद या योजनेसाठी केली आहे.

(2) इंदिरा आवास योजना :-

एप्रिल, 1989 पासून इंदिरा आवास योजनाजवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. दि. 1.1.1996 पासून केंद्र शासनाने या योजनेला स्वतंत्र दर्जा दिला आहे. आता ही योजना राज्यात स्वतंत्ररित्या राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीच्या उपलब्धतेची पध्दत 75 टक्के केंद्रशासन व 25 टक्के राज्यशासन अशी आहे.

दिनांक 1.4.2013 पासून टिकाउ व मजबूत स्वरुपाची घरे बांधून देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्र्रती घरकुल रक्कम रु. 70,000/- केलेले असून त्या अनुषंगाने राज्य शासनास (25%) प्रति घरकुल अनुदान देय ठरते. दिनांक 1.4.2013 पासून राज्य शासनाने आपल्या अतिरिक्त हिश्श्यात बदल करून लाभधारकांच्या रू.5,000/- मजूरी आकारासह प्रति घरकुलाची ेंकिंमत रु. 1,00,000 केलेला आहे. त्याची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.

या योजनेसाठी सन 2014-15 या वित्तीय वर्षाकरिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) अंतर्गत रु. 148.63 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (OTSP) अंतर्गत 41.89 कोटी असा एकूण रु. 190.52 कोटी एवढा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.