राज्यातील आदिवासींचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये असलेल्या सिंचनाच्या सोयी अद्याप अपुऱ्या आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांचे पाणलोट क्षेत्र बहुतकरुन सपाट जमिनीवर असते आणि आदिवासी लोक मुख्यत्वे करुन डोंगराळ भागामध्ये राहतात. त्यामुळे या पाटबंधार प्रकल्पांचा बहुतांश फायदा आदिवासी व्यतिरिक्त अन्य जमिनधारकांना मिळतो. राज्याच्या शेती उत्पादनामधील वाढ ही राज्यातील सिंचनाच्या वाढत्या सोयीवर अवलंबून आहे. मोठया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांसून आदिवासींना मिळणारा लाभ कमी असल्याने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील लहान पाटबंधाऱ्याच्या कामांना अधिकधिक प्राधान्य देण्यात येतेे.
राज्यस्तर योजनेतील क्षेत्रामधील पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे जलसंपदा विभागाकडून केली जातात. 250 हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचनक्षमता असलेले प्रकल्प या योजनेखाली समाविष्ट आहेत. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात राज्यस्तर योजनेमध्ये 9 मध्यम व 75 लहान पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. राज्यस्तर योजनेतील प्रकल्पांसाठी आदिवासी उपयोजनेतून सन 2014-15 या वर्षाकरिता रु.12923.47 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अ.क्र. |
|
नियतव्यय रुपये लाखांत |
1. |
स्टेटपूल (महामंडळ) |
1100.00 |
2. |
लघुपाटबंधारे जिल्हास्तर योजना |
3023.47 |
3. |
लघुपाटबंधारे राज्यस्तर योजना |
9800.00 |
|
एकूण |
12923.47 |