महिला व बाल कल्याण आणि पोषण

छापा

महिला व बाल विकास

समाज कल्याण या शीर्षाखाली महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत :-

महिला व बाल कल्याण समिती :- विकासामध्ये महिलांचा सहभाग असण्याच्या दृष्टीने शासनाने ग्रामीण भागामध्ये महिला व बाल कल्याणासाठी निरनिराळया योजना सुरु केल्या आहेत. शासनाने जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समिती नावाची एक समिती स्थापन केली आहे. एकात्मिकृत बाल विकास योजना (आय.सी.डी.एस.), एकात्मिकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आर.आर.डी.पी.) (40 टक्के महिला क्षेत्र) ग्रामीण भागामध्ये महिला व बाल विकास (डवाक्रा) स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण लोकांना प्रशिक्षण (ट्रायसेम महिला क्षेत्र), शिवणकाम योजना इत्यादी योजना शासनाने या समितीकडे सोपविल्या आहेत. या योजना व्यतिरिक्त समिती आपल्या योजना देखील तयार करत असते.

शासनाने ग्रामीण भागामध्ये महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित कही नवीन योजना देखील तयार केल्या आहेत. त्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

इ.5 वी ते 10 वी त शिकणाऱ्या विद्यार्थींनीना सायकली देणे
नवीन बालवाडया सुरु करणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांना विनामूल्य शिवणयंत्रे देणे
महिला मंडळांनी ग्रंथालये व प्रौढ शिक्षण शिबिरे चालविणे
ग्रामीण महिला व बालकांसाठी रोगनिदान शिबिरांची व्यवस्था करणे
ग्रामीण महिलांसाठी शौचकुपांचे बांधकाम करणे
आदर्श अंगणवाडया/बालवाडया मधील सेविकांना पुरस्कार देणे
अंगणवाडया/बालवाडया यांना साधनसामुग्री/साहित्य सामुग्री देणे
महिला व बालकांना उत्तेजन देण्यासाठी ग्रामस्तरावर निरनिराळया स्पर्धांचे आयोजन करणे
पंचायत संस्था या संबधात महिला प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणे
महिला व बालकल्याण समितीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालवाडयामधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व क्रीडा विषयक साधन सामुग्रीची खरेदी करणे
महिला प्रतिनिधीसाठी अभ्यास दौरे आयोजित करणे
अपंग मुले/स्त्रिया यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांना कृत्रिम अवयवारोप करणे
विद्यार्थ्यांना गणवेष पुरविणे
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील स्त्रियांना साडया पुरविणे
गाई/म्हशी/शेळी इत्यादी खरेदी करण्यासाठी (स्वयंरोजगारासाठी) गरजू महिलांना वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकातील मुलींच्या लग्नासाठी रु.2000/- पर्यंत वित्तीय सहाय्य देणे
औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या प्रयोजनासाठी महिला मंडळे/स्वेच्छा संस्थांना वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांतील मुलांना तंत्रशिक्षणासाठी वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिक दृष्टया कमकुवत घटकांतील महिलांना बालसंगोपनासाठी वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांतील गरजू महिलांना गृहोपयोगी वस्तु पुरविणे
विद्यार्थ्यांना इतर जिल्हयातील शिक्षणासाठी ठोक अनुदान देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांतील विधवा, घटस्फोटीत महिला यांना कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देणे आणि
परित्यक्ता स्त्रियांना घरासाठी वित्तीय सहाय्य देणे वरील कार्यक्रम महिला व बालकल्याण समिती या अंतर्गत घेण्यात येतात. त्यासाठी सन 2014-15 साठी आदिवासी उपयोजनेत एकूण रु.1071.55 लाख इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.
अशा रितीने समाज कल्याण (महिला व बाल कल्याण समिती) साठी रु.1071.55 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

पोषण:

(अ) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना :-

एकात्मिक बाल विकास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले आणि गरोदर स्त्रिया तसेच स्तनदा माता पुढे नमूद केलेल्या 07 सुविधा पुरविण्यात येतात. दुर्बल गटातील मुले, माता व प्रौढ स्त्रिया यांना आरोग्य, पोषण व आहारविषयक शिक्षण देणे यावर मुख्य भर देण्यात आलेला आहे वित्तीय आकृतिबंधानुसार राज्य शासन पूरक आहारासाठी निधी देते आणि कर्मचारी वर्ग साधनसामुग्री वगैरेसारख्या इतर सर्व बाबींवरील खर्च केंद्र शासन करते.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना :-

एकात्मिक बाल विकास योजनेखाली खालीलप्रमाणे सुविधा पुरविण्यात येतात.

पूरक आहार
लसीेरण
आरोग्य तपासणी
संदर्भ सेवा
पोषण व आरोग्य शिक्षण आणि
अनौपचारिक शिक्षण
स्थानिकरित्या उपलब्ध धान्य व कडधान्यापासून तयार केलेला पूरक आहार पुरविण्यात येतो.

पूरक पोषण आहारातून सर्वसाधारण बालकास 12 ते 15 ग्रॅम प्रथिने व 500 उष्मांक देणे आपश्या आहे. परंतु, गरोदर, स्तनदा माता व अतिकुपोषित बालके यांना जास्त प्रमाणात म्हणजे अनुक्रमे 600 उष्मांक 18 ते 20 ग्रॅम प्रथिने आणि 800 उष्मांक व 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिने पूरक पोषण आहारातून दिली जातात. सन 2014-15 करिता पोषण या कार्यक्रमासाठी आदिवासी उपयोजनेतून जिल्हास्तरावरुन रु.484.94 लाख व राज्यस्तरावरुन रु.2000.00 लाख असा एकूण रु.2484.94 लाख आणि अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हास्तरावरुन रु.2260.50 व राज्यस्तरावरुन रु.1000.00 लाख असा एकूण रु.3266.50 लाख इतका नियतव्यय ü राखून ठेवण्यात आला आहे. तसेच सुकन्या योजनेसाठी राज्यस्तरावरुन रु.2400.00 लाख इतका नियतव्यय ü राखून ठेवण्यात आला आहे