सार्वजनिक आरोग्य

आदिवासी भागात भूप्रदेश दुर्गम असतो व दळणवळणाची साधने कमी असतात. या भागात त्यामुळे वेळीअवेळी व पुरेशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देता येत नाही. तसेच आदिवासी भागातील जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा कमी होत असून त्यांचे अज्ञान, मागासलेपणा, कुपोषण, निरक्षरता, जंतु संसर्ग इत्यादीमुळे आदिवासी भागात वेगवेगळया रोगांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन, आदिवासी भागात इतर विकासाबरोबरच आरोग्य सेवा वेळेवर व प्रभावीपणे पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तातडीने आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरिता भारत सरकारने आदिवासी भागातील आरोग्य संस्था स्थापन करण्याचे नियम शिथील केले आहेत. सुधारित मानके खालीलप्रमाणे आहेत.

वरील संख्याखेरीज स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता विखुरलेली लोकवस्ती असणाऱ्या डोंगराळ व दुर्गम प्रदेशात प्राथमिक आरोग्य पथके (छोटी प्राथमिक आरोग्य केंद्र) आणि फिरती आरोग्य पथके देखील स्थापन करण्यात आलेली आहेत.

आदिवासी क्षेत्रात सध्या खालीलप्रमाणे आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत.

2014-15 मधील आदिवासी उपयोजनेचे मुख्य काम म्हणजे उपकेंद्रे इमारतींच्या बांधकामाच्या कार्यक्रमाला गती देणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची चालू असलेली कामे पूर्ण करणे आणि आदिवासी भागातील 1472 दुर्गम गांवाना प्राथमिक आरोग्य पथके, फिरती आरोग्य पथके, प्राथमिक आरोग्य युनिटे (लहान प्राथमिक आरोग्य केंद्रे) इत्यादींच्या स्वरुपात पुरेशा आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्याच्या कार्यक्रमांची प्राथम्य तत्वावर अंमलबजावणी करणे हे असेल. 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजनेतील प्रस्तावित योजनांचे ठळक वर्णन खालीलप्रमाणे आहे.

राज्यस्तरीय योजना

• राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राज्य आरोग्य संस्थांना सहायक अनुदान:- या योजनेखाली 2014-15 मध्ये रु.100.00 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• जीवनदायी आरोग्य योजना, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील लोकांना वैद्यकिय मदत :- या योजनेखाली 2014-15 मध्ये रु.200.00 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना:- या योजनेखाली 2014-15 मध्ये रु.2000.00 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरीय योजना

• राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम :- आदिवासी भागात ही योजना एक जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबविण्यात येते. या योजनेसाठी 2014-15 मध्ये रु.1381.79 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• पल्स पोलिओ प्रतिक्षम कार्यक्रम :- भारत सरकारने इ.स.2000 सालापर्यंत पोलिओ निर्मूलन करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यात 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी भरीव प्रमाणात एक पोलीओ प्रतिक्षम मोहीम हाती घेण्यात आली होती. पोलीओच्या लसीकरणासाठी व सामूहिक शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची भारत सरकारने तरतूद केली आहे. तथापि, सामुग्री व पुरवठा स्थानिक स्तरावरील शिक्षण इत्यादीसाठीचा खर्च राज्य शासनाने सोसावयाचा आहे. ही मोहिम परत राबविण्याकरिता 2014-15 मधील आदिवासी उपयोजनेत रु.14.10 लाख एवढया रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ग्रामीण रुग्णालयातील व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आंतररुग्णांना आहार सुविधा पुरविणे :- आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण रुग्णालयात आंतररुग्ण म्हणून दाखल केलेले रुग्ण एक दिवसही राहत नाहीत. कारणे तेथे आहार सुविधा उपलब्ध नसते. असे रुग्ण वैद्यकिय सल्ल्याशिवाय तेथून निघून जातात किंवा त्याबाबत संस्थेच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना सूचना न देता पळ काढतात, असा अनुभव आहे. म्हणून या प्रयोजनासाठी 2013-14 च्या आदिवासी उपयोजनेत अनुक्रमे रु.621.84 लाख व रु.86.60 लाख एवढया रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• अति संवेदनशील क्षेत्रासाठी 1997-98 मध्ये मंजूर केलेल्या योजना :- अति संवेदनशील आदिवासी प्रकल्पांतर्गत जिल्हयात शासनाने रेस्क्यू कॅम्प व्यतिरिक्त मेळघाट पॅटर्न प्रमाणे नवीन योजना 1997-98 मध्ये मंजूर केलेल्या आहेत. मेळघाट पॅटर्न अंतर्गत राज्यातील अति संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रात आरोग्यविषयक व पोषणविषयक खालीलप्रमाणे योजना राबविण्यात येतात. सदर योजना 1997-98 पासून राज्यातील 5 अति संवेदनशल आदिवासी जिल्हयात राबविण्यात येत होत्या. सदर कार्यक्रम सन 2003-04 पासून राज्यातील सर्व 15 आदिवासी जिल्हयात राबविण्यात येत आहे. सन 2014-15 साठी सदरहू योजनांसाठी खालीलप्रमाणे नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.

रु.लाखांत

दृष्टीदान योजना :-

या योजनेसाठी सन 2014-15 साठी रु.535.75 लाख एवढा नियतव्यय

राखून ठेवण्यात आला आहे. या योजनेनुसार मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णांना मोफत चष्मे देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी) :-

सामूहिक आरोग्य केंद्रे संदर्भ सेवा देणारी प्रथम स्तरावरील संस्था आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधून रुग्ण पाठविले जातात.  प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामूहिक आरोग्य केंद्राच्या कामाचे स्वरुप पूर्णपणे वेगवेगळे आहे. सामूहिक आरोग्य केंद्रामध्ये व उपचारात्मक सेवो पुरविल्या जातात.  तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गांवासाठी प्रतिबंधात्मक सेवा पुरविल्या जातात.   सामूहिक आरोग्य केंद्राची स्थापना खालीलप्रमाणे केली जाते.

• प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन  किंवा
• नगर परिषदांचे दवाखाने ताब्यात घेऊन किंवा
• नवीन ठिकाण

उपकेंद्रे (एससी) :-

आदिवासी उपयेाजना क्षेत्रात 2023 इतकी उपकेंद्रे या आधीच सुरु करण्यात आली आहेत.   आरोग्य संरचना व आरोग्य जाळे निर्माण करण्याकरिता भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बहुतांश आरोग्य उपकेंद्रे भाडेपट्टीच्या तत्वावर उभारण्यात येतात. त्याचप्रमाणे उपकेंद्राची बांधकामे हाती घेण्यात आली आहेत.  आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी रु.1006.24 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद 2014-15 या वर्षासाठी करण्यात आली आहे.  आरोग्य उपकेंद्राच्या स्थापनेकरिता 2014-15 मध्ये रु.253.80 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

क. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे/ग्रामीण रुग्णालये

    आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयाच्या स्थापनेसाठी तसेच बळकटीकरण करणे व बांधकामासाठी आदिवासी उपयोजनेतून नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

    नवीन ग्रामीण आरोग्य संस्थास्थापनेकरिता खर्च खालीलप्रमाणे येतो.

भांडवली खर्च एकाच वेळेस करावा लागत नसला तरी तो प्रत्येक संस्थांच्या प्रकरणी तीन वर्षात विभागला जातो. प्रत्येक नवीन आरोग्य संस्थेच्या स्थापनेसाठी खालीलप्रमाणे नियतव्ययाची आवश्यकता असते.

सन 2014-15 या वर्षासाठी अनुक्रमे

• ग्रामीण रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी रु.576.00 लाख
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यासाठी रु.0.30 लाख
• आरोग्य उपकेंद्राची स्थापना करण्यासाठी रु.253.80 लाख एवढा नियतव्यय आदिवासी उपयोजना अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
• तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बळकटीकरण करणे यासाठी रु.420.62 लाख व आरोग्य उपकेंद्राची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी रु.814.40 लाख एवढा नियतव्यय आदिवासी उपयोजना 2014-15 या वर्षी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
• आरोग्य संस्थांना औषधी अनुदाने :- सध्या औषधांच्या किंमती मोठया प्रमाणावर वाढलेल्या आहेत आणि आदिवासी क्षेत्रात प्रामुख्याने तालुका मुख्यालयातील औषधांच्या दुकानात ती औषधे उपलब्ध असतात. तसेच आदिवासी समाजाची क्रयशक्ती देखील फारच कमी असते. ही बाब विचारात घेऊन अशा संस्थांना औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठा दर वाढविणे आवश्यक होते.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात सध्याच्या औषधी अनुदानात खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे व त्याप्रमाणे सन 2014-15 मध्ये या आरोग्य संस्थांना एकूण रु.3091.73 लाख नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  

(रु.लाखांत)

    प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी अनुक्रमे रु.2499.31 लाख व रु.1006.24 लाख एवढा निधी 2014-15 या वर्षीच्या आदिवासी उपयोजनेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे.  सदर बांधकामाच्या जिल्हा योजनेबाबत अनुशेष दूर झालेला असल्यामुळे ग्रामीण आरोग्य संस्थांच्या बांधकामास अनुशेषांतर्गत नियतव्यय ठेवण्यात आलेला नाही.

    अशारितीने या महत्वाच्या उप विकासशीर्षासाठी सन 2014-15 च्या आदिवासी उपयोजनेत जिल्हास्तरीय योजनेसाठी रु.23248.63 लाख व राज्यस्तरीय योजनेसाठी रु.2500.00 लाख अशी  एकूण रु.25748.63 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.