पीक संवर्धन

महाराष्ट्रातील सुमारे 85 टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायात गुंतलेली आहे. त्यापैकी 40 टक्के आदिवासी शेतकरी असून 45 टक्के आदिवासी श्‌ेतमजूर आहेत, म्हणून आजही आदिवासींची अर्थव्यवस्था ही कृषी व संलग्न व्यवसायावर प्रामुख्याने अवलंबून आहे असे आढळते. बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबे ही त्यांच्या उत्पन्नाचे व व्यवसायाचे मुख्य साधन म्हणून शेती व्यवसायावर अवलंबून असली तरी अपुरे तंत्रज्ञान व उत्पादनाची अपुरी साधने ही आदिवासींच्या शेतीची ठळक वैशिष्ठये लक्षात घेता आदिवासी क्षेत्रात विविध पीकांचे फार मोठे उत्पादन होऊ शकत नाही. याचबरोबर आदिवासी क्षेत्रात सिंचन सुविधा सुध्दा अत्यंत मर्यादित प्रमाणात आहे.

सन 2000-01 च्या जनगणनेद्वारे उपलब्ध झलेल्या सांख्यिकीय माहितीनुसार राज्यात एकूण 121.04 लाख जमीनधारक असून त्यांनी एकूण 199.15 लाख हेक्टर जमीन धारण केलेली आहे. त्यापैकी 7.77 लाख आदिवासी जमीनधारक असून त्यांनी (एकूण जमीन धारकाच्या 7 टक्के) 15.34 लाख हेक्टर जमीन धारण केलेली आहे. त्याचे प्रमाण 7.70 टक्के एवढे आहे. या 6.78 लाख आदिवासी जमीनधारकांपैकी 7.63 लाख आदिवासी हे अनुक्रमे व्यक्तीगत जमीनधारक (98.18 टक्के) असून 0.14 लाख हे आदिवासी संयुक्त जमीनधारक आहेत. त्याचे प्रमाण 1.82 टक्के एवढे आहे. या जमीनधारकांनी धारण केलेले क्षेत्र हे अनुक्रमे 13.57 लाख हेक्टर (98.18 टक्के) व 0.37 लाख हेक्टर (1.82 टक्के) एवढे आहे.

पीक संवर्धन यासाठी जिल्हास्तरीय योजनांसाठी सन 2014-2015 मध्ये रु.7133.84 लाख व राज्यस्तरीय योजनांसाठी रु.1000.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे व पीक संवर्धनाखालील योजनानिहाय तपशील पुढील परिच्छेदात देण्यात येत आहे.

आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणण्याकरिता अर्थसहाय्य - (उस लागवडीकरिता द्यावयाच्या सहाय्यासह)

राज्यातील सुमारे 88 टक्के आदिवासी लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखालील आहे. यास्तव या योजनेद्वारे ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु.25,000 पर्यंत आहे त्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. आदिवासींच्या शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या विभिन्न बाबींसाठी या योजनेखाली अनुदान दिले जाते. या योजनेखाली देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम निरनिराळया जिल्हयातील आदिवासींसाठी वेगवेगळी होती. तथापि, मजुरीचे दर आणि सामुग्रीच्या किंमती यात वाढ झाल्यामुळे राज्य शासनाने आदिवासींचा जिल्हानिहाय विचार न करता सर्वच आदिवासींना अनुदानाचा समान दर स्विकारता यावा म्हणून 1992 मध्ये या योजनेत बदल केला. या सुधारित पध्दतीनुसार प्रती आदिवासी कुटुंबांना विभिन्न बाबींवर उपलब्ध होणारे अर्थसहाय्य खालील प्रमाणे आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना कृषि विभागामार्फत आदिवासी उपयोजनेखाली, आदिवासी उपयोजना बाहेरील व माडा क्षेत्रात प्रामुख्याने आदिवसी उपयोजनेखालील ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या 16 जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात येते. या याजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना विविध बाबींसाठी पुढीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

लाभार्थींना त्यांच्या गरजेप्रमाणे एका किंवा अधिक बाबींचा लाभ घेता येतो. तथापि, हे अर्थसहाय्य फक्त रु. 50,000 पर्यंत मर्यादित नवीन विहिरींच्या लाभाशिवाय आहे. नवीन विहिरींच्या लाभाशिवाय आहे. नवीन विहिरीकरिता रु.70000 ते रु.100000/- अनुदान मर्यादा आहे.